विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : राज्य मागास आयोग महिन्याभरात मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अहवाल सादर करेल त्यानंतर त्याचे अवलोकन केले जाईल. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. Chief Minister Shinde’s announcement in the Legislature- Special Session for Maratha Reservation in February
1967 पूर्वीच्या नोंदी आहेत त्यानांच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार, कोणालाही नोंदी दिल्या जाणार नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहील, हे सरकारबरोबर राज्यातील जनतेचे देखील आहे. सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवा सर्वांना न्याय मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला आश्वस्त करतो की, या समाजामध्ये अल्पभूधारक, वीट कामगार, शिक्षणापासून वंचित, निसर्गावर व शेतीवर अवलंबून असलेला समाज, दुष्काळ भागातील शेतकरी, वाडी, वस्तींवर राहणारा हा समाज आहे. असे अनेक उदाहरणे देता येईल. मुख्य प्रवाहापासून बाहेर पडलेला समाज. दारिद्र्य रेषेखालील असलेला समाज, असे अनेक प्रश्न मराठा समाजासमोर आहेत. ही अपवादात्मक व संवेदनशील बाब आहे.
राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मोठी यंत्रणा काम करत आहे. व राज्य मागास वर्ग आयोग देखील काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पीटीशन दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकूण घेण्यास मान्यता दिली तर त्यानंतर त्यात माहिती सादर केली जाईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी श्रेया बुगडेला पाठवली दिवाळी भेट!
राज्यसरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकीलांची फौज देखील सज्ज केलेली आहे. उच्च न्यायालयात ज्यांनी बाजू मांडली त्यांची देखील मदत घेतली जाईल. त्यासाठी टास्क फोर्स देखील स्थापन केला गेलेला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात ती टिकून कसे राहिले, यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांशी देखील संवाद सुरु आहे.
नव्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागास आयोगाला निर्देश दिले आहेत. आयोगातील पुण्यातील कार्यालयाची वाढीव जागा देखील निर्णय घेतला आहे. त्यांना पूर्ण यंत्रणा व कर्मचारी दिले जातील. जर तर १०० टक्के पद्धत वापरली असती तर 16 टक्के आरक्षण राहिले असते. बाठिया समिती, राणे समिती व त्यानंतर गायकवाड समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार तो अहवाल न्यायालयासमोर मांडणे गरजेचा होता. पण तो मांडला नाही. या निकालानंतर मांडला गेला नाही. त्यानंतर समितीने नव्याने संख्यात्मक व गुणात्मक माहिती पीटीशनमध्ये सादर करणे गरजेचे होते. पण ते झाले नाही. महायुतीचे सरकार आता क्युरेटिव्ह पीटीशन दाखल केली आहे.
2018 मध्ये न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या शिफारशीनंतर राज्यात आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आवाहन दिले गेले. त्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण रद्द झाले. निवडक व मर्यादीत माहिती न्यायालयापुढे ठेवली गेली. त्यावेळेस जो पूर्ण तपशील मराठा समाज मागास कसा आहे, आरक्षण देताना हायकोर्टात त्या मांडल्या व सुप्रीम कोर्टात मांडल्या गेल्या नाही.
शिंदे म्हणाले की, धनगर समाजासाठी 10 हजार पेक्षा जास्त घरकुल बांधले जाणार आहे. मेट्रीकेत्तोर शिक्षण घेणाऱ्या युवकांसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांच्यासाठी मोठ्या शहरात शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या युवकांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृह बांधली जात आहे. धनगर समाजासाठी शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच शेळी-मेंढीसाठी विम्याचे कवच दिले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App