Supreme Court Questions Election Commissioner Appointments: Why Include LoP Only for Appearance? सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न; समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला ठेवण्याचा दिखावा कशाला?

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर प्रश्न; समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याला ठेवण्याचा दिखावा कशाला?

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्ती प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला. न्यायालयाने म्हटले – जर सरकारलाच निर्णय घ्यायचा असेल, तर निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्याला (LoP) ठेवून स्वातंत्र्याचा देखावा करण्याची गरज काय आहे.Supreme Court

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सीबीआय संचालकांच्या निवड समितीत भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) समाविष्ट असतात, परंतु निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती समितीमध्ये कोणताही स्वतंत्र सदस्य ठेवलेला नाही.Supreme Court

CM Devendra Fadnavis : सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करणार; CM फडणवीस यांची घोषणा; नितीन गडकरी बसने प्रवास करणार

न्यायालय ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३’ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.

या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांची (EC) नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एका केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थेत भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही यात समाविष्ट केले होते.

याचिकाकर्त्यांचा दावा- 2023 चा कायदा निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमी करतो

याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 चा कायदा निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमी करतो. यात निवड समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) वगळण्यात आले आहे.

खरं तर, 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत संघ’ प्रकरणात म्हटले होते की, जोपर्यंत संसद नवीन कायदा करत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि CJI यांच्या समितीद्वारे केली जाईल.

नंतर केंद्र सरकारने नवीन कायदा आणला, ज्यात CJI यांना समितीतून वगळण्यात आले. याच कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

न्यायालयाने म्हटले – विरोधी पक्षनेते केवळ दिखाव्याचे ठरतात

न्यायालयाने ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांना विचारले, “जर पंतप्रधान एक नाव निवडतात आणि विरोधी पक्षनेते दुसरे नाव निवडतात, आणि दोघांमध्ये मतभेद होतात, तर तिसरा सदस्य विरोधी पक्षनेत्यांच्या बाजूने जाईल का?”

यावर ॲटर्नी जनरल यांनी मान्य केले की, कदाचित असे होणार नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले- तर मग सर्व काही कार्यपालिकाच नियंत्रित करत आहे. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेत्यांना समाविष्टच का करता? ते केवळ दिखाव्याचे ठरतात.