बिल्किस बानो प्रकरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी|Supreme Court hearing today on the issue of release of 11 convicts in the Bilkis Bano case, gang rape and murder case

बिल्किस बानो प्रकरण, सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी 9 मे रोजी याप्रकरणी सुनावणी झाली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची नोटीस मिळाली नसल्याचा दावा करत एकही आरोपी न्यायालयात हजर झाला नाही.Supreme Court hearing today on the issue of release of 11 convicts in the Bilkis Bano case, gang rape and murder case

त्यावर न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलांना फटकारले आणि म्हटले की– तुम्हाला खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी असे वाटत नाही. नोटीस मिळाली नाही तर वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करा, पण त्यामुळे न्यायालय सुनावणी पुढे ढकलू शकत नाही.

बिल्किस बानो खटला, सुप्रीम कोर्टाचा सवाल- दोषींना का सोडले? हे सामूहिक रेप- हत्येचे प्रकरण, साधारण हत्या नाही!!

सरकारचा आरोप- बिल्किस कोर्टात खोटं बोलली

गेल्या सुनावणीत केंद्र आणि गुजरात सरकारच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेल्या वकिलाने बिल्किसची याचिका बोगस असल्याचे म्हटले आणि तिने शपथपत्रात खोटे बोलल्याचे सांगितले. सरकारी वकिलांनी सांगितले की निर्दोष सुटलेल्या 11 दोषींपैकी काहींना बिल्किसने नोटीस बजावली नाही.

यानंतरही बिल्किसने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, सर्व दोषींना नोटीस देण्यात आली आहे. यासाठी बिल्किस बानो यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. बानोच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेल्या वकील शोभा गुप्ता यांनी यावर उत्तर दिले. मी सर्व दोषींना मेलवर नोटिसा पाठवल्या होत्या.

बिल्किसच्या याचिकेवर गुजरात सरकारने आक्षेप घेतला

गुजरात सरकारने सुभाषिनी अली आणि महुआ मोईत्रा यांनी 11 दोषींच्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणीलाही विरोध केला. त्यांच्या याचिकांचा या खटल्याशी काहीही संबंध नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. तसेच बानो यांच्या याचिकेवर आमचा आक्षेप आहे. हे ऐकून पेंडोरा बॉक्स उघडल्यासारखे होईल.

बिल्किस यांनी याचिकेत गुजरात सरकारवर त्यांच्या खटल्यातील दोषींना मुदतीपूर्वी सोडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी 11 दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.