Ethanol Allocation : इथेनॉल वाटपात बदल करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; सरकारने सांगितले- 20% इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण बदलणार नाही

By, wankhadepravin - July 1, 2026 03:00:35

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Ethanol Allocation सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26 साठी इथेनॉल वाटपात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. सुनावणीदरम्यान, सरकारतर्फे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे (E20) सरकारी धोरण बदलणार नाही. या योजनेचा पूर्ण परिणाम पुढील वर्षापर्यंत अधिक स्पष्ट होईल.Ethanol Allocation

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. ॲटर्नी जनरल म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारच्या 20% इथेनॉल मिश्रण योजनेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी हे देखील सांगितले की, अशाच प्रकारचे अनेक खटले वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू आहेत.Ethanol Allocation

Maharashtra Politics : अर्थखाते लवकरच राष्ट्रवादीला मिळणार? जय पवारांचा बारामतीतून मोठा दावा, म्हणाले – मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली

इथेनॉल पुरवठ्याचे करार ऑक्टोबर 2025 मध्येच झाले आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की BPCL ने उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठात अपील का केले नाही. यावर ॲटर्नी जनरल म्हणाले की, इथेनॉल पुरवठ्याचे करार ऑक्टोबर 2025 मध्येच झाले आहेत. जर प्रत्येक उच्च न्यायालयात स्वतंत्र सुनावणी झाली, तर निर्णय येण्यास विलंब होईल आणि यामुळे देशाच्या धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची परवानगीही मागितली.

सुनावणीनंतर ॲटर्नी जनरल म्हणाले की, 20% इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण बदलणार नाही. होय, तेल कंपन्यांना किती इथेनॉल मिळेल, हे मागणी आणि इतर परिस्थितीनुसार कमी किंवा जास्त होऊ शकते.

वाद कसा सुरू झाला

हे प्रकरण विन्प डिस्टिलरीज अँड शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या याचिकेशी संबंधित आहे. कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, तिने केवळ इथेनॉल उत्पादन करणारा प्रकल्प उभारला आहे. तिची वार्षिक क्षमता सुमारे 9.90 कोटी लिटर आहे, परंतु 2025-26 साठी तिला केवळ 3.92 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याची ऑर्डर मिळाली. तर तिने 9.26 कोटी लिटरची बोली लावली होती.

सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, यापूर्वी जास्त वाटप मिळाले याचा अर्थ असा नाही की कंपनी प्रत्येक वेळी तेवढीच मात्रा मागू शकते. जर तिची मागणी मान्य केली तर सरकारचे संपूर्ण धोरण बदलेल.

तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीला पूर्वीच्या धोरण आणि करारानुसार अशी अपेक्षा होती की तिला पूर्वीप्रमाणेच वाटप मिळेल. म्हणून OMCs ने तिच्या अर्जावर पुन्हा विचार करावा.

सरकारने E20 ला सुरक्षित म्हटले

हे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा काही लोक E20 पेट्रोलमुळे जुन्या वाहनांचे नुकसान आणि मायलेज कमी होण्याची चिंता व्यक्त करत आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होते, याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा अद्याप मिळालेला नाही.

24 जून रोजी पेट्रोलियम मंत्रालयानेही सांगितले होते की E20 पूर्णपणे सुरक्षित आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की E20 पेट्रोल भरल्याने वाहनाचा विमा रद्द होणार नाही. हा दावा चुकीचा आहे.

अनेक देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर आधीपासूनच होत आहे

सरकारनुसार, अमेरिका, ब्राझील आणि जपानसारख्या अनेक देशांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर आधीपासूनच होत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेमुळे भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवर 1.4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलन वाचवले आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा वाढली आहे, प्रदूषण कमी झाले आहे आणि शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला आहे.

भारताने गेल्या वर्षीच पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या पाच वर्षे आधीच गाठले आहे. 1 एप्रिलपासून देशभरात E20 पेट्रोलचा पुरवठा सुरू झाला आहे. आता सरकार 2030 पर्यंत हे प्रमाण 30% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य घेऊन वाटचाल करत आहे.