डिसेंबर 2022 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आमदारांनी सरासरी 27 लाख खर्च केले, वाचा ADRचा अहवाल|MLAs spent an average of Rs 27 lakh in December 2022 Gujarat assembly elections, read ADR report

डिसेंबर 2022 मध्ये गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आमदारांनी सरासरी 27 लाख खर्च केले, वाचा ADRचा अहवाल

वृत्तसंस्था

अहमदाबाद : जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा आयोग एक रक्कम निश्चित करतो की, उमेदवार यापेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाहीत. परंतु निवडणुकीच्या वेळी मार्गदर्शक तत्त्वे क्वचितच कोणी पाळतील. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने तयार केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, डिसेंबर 2022 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांनी प्रचारावर सरासरी 27.10 लाख रुपये किंवा खर्च मर्यादेच्या 68 टक्के खर्च केला.MLAs spent an average of Rs 27 lakh in December 2022 Gujarat assembly elections, read ADR report

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, विजयी उमेदवारांना निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. गुजरात निवडणुकीसाठी 8 जानेवारी 2023 ही अंतिम मुदत होती. एडीआरने केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रांच्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) 156 आमदारांनी सरासरी 27.94 लाख रुपये खर्च केले आहेत. अहवालात म्हटले आहे की काँग्रेसच्या 17 आमदारांनी सरासरी 24.92 लाख रुपये खर्च केले, तर आपच्या पाच आमदारांनी 15.63 लाख रुपये खर्च केले.

पंतप्रधान मोदी आज गुजरात दौऱ्यावर, 4400 कोटींच्या प्रकल्पांची करणार पायाभरणी

वैयक्तिकरित्या, भाजपचे जयराम गणित (तापीचे आमदार) यांनी सर्वाधिक 38 लाख रुपये खर्च केल्याचे जाहीर केले, त्यानंतर लक्ष्मणजी ठाकोर (गांधीनगर) आणि किरीट दाभी (अहमदाबाद) यांनी 37.78 लाख रुपये आणि 36 लाख रुपये निवडणूक खर्च जाहीर केले. समाजवादी पक्षाचे एकमेव आमदार कंदल जडेजा यांनी सर्वात कमी 6.87 लाख रुपये खर्च केले, त्यानंतर काँग्रेसचे अमित चावडा आणि आपचे उमेश मकवाना यांनी अनुक्रमे 9.28 लाख आणि 9.64 लाख रुपये खर्च केले.

जाहिराती, सार्वजनिक सभा आणि स्टार प्रचारकांच्या मिरवणुका, प्रचाराची वाहने आणि कामगार यासारख्या खर्चाच्या नेहमीच्या बाबींव्यतिरिक्त, 20 आमदारांनी व्हर्च्युअल प्रचारावरही पैसे खर्च केल्याचे सांगितले. एकूण 40 आमदारांनी निवडणूक नियमांतर्गत छापील माध्यमांमध्ये प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणे जाहीर करण्यासाठी खर्च केला.