Mamata Banerjee : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या पत्राला केंद्रानेही दिलं सडेतोड उत्तर, म्हटल…

By, Pravin Pawar - August 31, 2024 04:00:36

0

‘चुकीची माहिती देऊन तुम्ही त्रुटी लपवत आहात.’ असंही म्हटलं आहे Mamata Banerjee gave reply to letter from centre

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोलकात्याच्या आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधील महिला प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात अडकलेल्या ममता बॅनर्जी सरकारविरोधातील संताप अद्यापही शांत झालेला नाही. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना आणखी एक पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच ममता बॅनर्जी यांनी पाहिलेल्या पत्रात त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर त्यांच्या पहिल्या पत्राचे उत्तर न दिल्याचा आरोपही केला आहे.

त्यावर आता केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे. ममता बॅनर्जी Mamata Banerjee यांच्या पत्राला सडेतोड उत्तर देताना, महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी पत्रातील तथ्यात्मक त्रुटींचा हवाला देत मुख्यमंत्री ममता यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

Revanth Reddy : रेवंत रेड्डींनी सुप्रीम कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली; के. कवितांच्या जामीनाला म्हटले होते सौदा

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, या पत्राचा उद्देश राज्यातील महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट (FTSC) चालवण्यात झालेला विलंब लपवणे हा आहे. त्या पुढे म्हणाल्या, “या संदर्भात तुमच्या पत्रात दिलेली माहिती वस्तुस्थितीनुसार चुकीची आहे आणि राज्याने FTSC च्या कामकाजात होत असलेला विलंब लपवण्याची ही चाल असल्याचे दिसते.”

मुख्यमंत्री ममतांच्या पत्राला उत्तर देताना असेही म्हटले गेले की, “पश्चिम बंगालमधील फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट आणि स्पेशल पॉक्सो कोर्टाच्या स्थितीबद्दल तुम्ही जे सांगितले आहे, ते मला कोलकात्ता उच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या माहितीपेक्षा वेगळे वाटते. पश्चिम बंगालने 88 जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत, जी केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत जलदगती विशेष न्यायालयांसारखी नाहीत.

तसेच केंद्रीय मंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पत्राला उत्तर देताना, हे देखील नमूद केले आहे की 48,600 प्रलंबित प्रकरणे असूनही, पश्चिम बंगालने बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे हाताळण्यासाठी अतिरिक्त जलदगती विशेष न्यायालये चालवली नाहीत.