ईडी संचालक मुदतवाढीसाठी केंद्र पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; आज होणार सुनावणी


वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : सक्त वसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजयकुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सरकारने बुधवारी याचिका दाखल करत मिश्रांचा कार्यकाळ 15 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली. न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ यावर गुरुवारी दुपारी 3.30 वाजता सुनावणी घेणार आहे. वित्तीय कारवाई कार्यबळाच्या (एफएटीएफ) समीक्षेसाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांना पदावर राहू द्यावे, असे सरकारने सांगितले. Center again in Supreme Court for extension of ED director’s term

सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी मिश्रा यांचा कार्यकाळ अवैध ठरवत 31 जुलैपर्यंत त्यांना पदावरून हटवण्यास सांगितले होते. कोर्ट म्हणाले होते की, कार्यकाळ वाढवणे सुप्रीम कोर्टाच्या 2021च्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे.


संजय राऊत झाले आता पवारांच्या निकटवर्तीयांवर ईडीचे छापे; कराड जनता बँकेच्या संचालकांची चौकशी!!


बुधवारी केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, सरकारला ईडी संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याची परवानगी हवी आहे. न्या. गवई यांनी याचे कारण विचारले असता मेहता म्हणाले, ईडीद्वारे एफएटीएफ आपले निर्देश आणि सल्ल्यांचे पालन करण्याची समीक्षा करत आहे. चार फेऱ्या झाल्या आहेत. मिश्रा २०२० पासून या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. म्हणून समीक्षा होईपर्यंत ते पदावर राहणे गरजेचे आहे.

पाचव्या फेरीसाठी हवी मुदत

सरकार म्हणाले, फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्समध्ये भारतासह 200 देश आहेत. टास्क फोर्सकडून सदस्य देशांच्या वित्तीय गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी प्रक्रिया पाहिली जाते व त्यात सुधारणांचे निर्देश दिले जातात. त्यानंतर 5 फेऱ्यांमध्ये चौकशी प्रणालीची समीक्षा होते. भारताने चार फेऱ्या पूर्ण केल्यात. पाचव्या फेरीसाठी टास्क फोर्सचे शिष्टमंडळ 3 आठवड्यांसाठी भारतात येईल. मिश्रा यांच्या काळात भारताने सर्व फेऱ्या पूर्ण केल्या. नव्या अधिकाऱ्यासाठी ही प्रक्रिया आणि माहिती समजून घेणे सोपे नसेल. म्हणून 15 ऑक्टोबरपर्यंत मिश्रा पदावर राहणे आवश्यक आहे.

Center again in Supreme Court for extension of ED director’s term

महत्वाच्या बातम्या 

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*