Arvind Kejriwal, : न्यायाधीशांवर विश्वास नाही, प्रकरणातून हटवा; केजरीवालांनी उत्पादन शुल्क प्रकरणात 10 कारणे दिली

By, Pravin Wankhade - April 14, 2026 01:00:18

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Arvind Kejriwal, दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतः युक्तिवाद केला आणि न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना या प्रकरणातून बाजूला होण्यास (रिक्यूज) सांगितले.Arvind Kejriwal,

ते म्हणाले की, ज्या प्रकारे ईडी आणि सीबीआयने आधी साक्षीदारांना अटक केली. त्यानंतर इतरांची नावे घेऊन जबाब नोंदवले. साक्षीदारांच्या जबाबांबाबत न्यायालयाच्या टिप्पणी अशा होत्या, जणू मला दोषी आणि भ्रष्ट मानले गेले आहे. केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांना प्रकरणातून बाजूला करण्यामागची १० कारणे सांगितली.Arvind Kejriwal,

एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!

केजरीवाल यांचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने म्हटले – तुम्ही खूप चांगला युक्तिवाद केला. तुम्ही वकीलही होऊ शकता. यापूर्वी या प्रकरणी ६ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा न्यायालयाने सीबीआयला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि म्हटले की, जर कोणाला न्यायाधीशांना प्रकरणातून हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज द्यायचा असेल, तर तो देऊ शकतो.

सीबीआयने ट्रायल कोर्टाच्या त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर २२ आरोपींना दारू घोटाळा प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते.

केजरीवालचे कोर्टरूममध्ये 10 मोठे युक्तिवाद…

९ मार्च रोजी सुनावणीदरम्यान सीबीआयशिवाय कोणीही उपस्थित नव्हते. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच, न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा ठरवला. ट्रायल कोर्टाने दिवसभर सुनावणी करून ४०,००० पानांची कागदपत्रे वाचून निकाल दिला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने ५ मिनिटांच्या सुनावणीत तो चुकीचा ठरवला. आदेश आल्यावर माझे मन खचले. मला वाटले की प्रकरण पक्षपाताकडे जात आहे. मी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले, परंतु ते फेटाळले गेले. त्यानंतर मी हा अर्ज दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, डिस्चार्ज आदेश केवळ असाधारण परिस्थितीतच थांबवला जाऊ शकतो. परंतु माझ्या प्रकरणात, माझे म्हणणे ऐकून न घेताच आदेश अंशतः थांबवण्यात आला. माझ्या मते, त्या आदेशानंतर ट्रायल कोर्टाचा संपूर्ण निर्णय जवळजवळ निष्प्रभ झाला.

तुम्ही 9 मार्चच्या आदेशात लिहिले की, आगाऊ सूचना दिली होती, पण आम्ही हजर झालो नाही. 16 मार्चच्या आदेशातही लिहिले की, आम्ही स्वतः हजर न होण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्रास झाला. हा खटला 4 वर्षांपासून सुरू आहे आणि आम्ही तुमच्यासमोर सातत्याने हजर होत आलो आहोत. न्यायालयाच्या भाषेवरूनही असे वाटले की, आमच्या विरोधात आधीच एक मत तयार झाले आहे.

ज्या पद्धतीने ईडी आणि सीबीआयने आधी साक्षीदारांना अटक केली, नंतर त्यांच्याशी सौदेबाजी केली. त्यानंतर इतरांची नावे घेत जबाब नोंदवले. यावर या न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे. साक्षीदारांच्या जबाबांबाबत न्यायालयाच्या टिप्पण्या अशा होत्या, जणू मला दोषी आणि भ्रष्टच मानले गेले होते.

सीबीआयचा संपूर्ण खटला माफीच्या साक्षीदारांच्या जबाबांवर आधारित आहे. पण न्यायालयाने त्यांच्यावर आधीच जोरदार टिप्पण्या केल्या, तर ट्रायल कोर्टाने त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

मी पाहिले आहे की या केसची आणि याच प्रकरणाशी संबंधित इतर आरोपी, जसे की मनीष सिसोदिया यांच्या केसची सुनावणी खूप वेगाने होत आहे. अशी गती इतर कोणत्याही केसमध्ये दिसत नाही. दोन्ही प्रकरणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत.
मला असे वाटत आहे की CBI आणि ED च्या प्रत्येक युक्तिवादाला स्वीकारले जात आहे आणि आदेश त्यांच्या बाजूने जात आहेत. या सर्व कारणांमुळे माझ्या मनात ही गंभीर भीती निर्माण झाली आहे की मला निष्पक्ष सुनावणी मिळणार नाही.

त्यांनी न्यायाधीशांच्या काही कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की यामुळे वैचारिक जवळीक असल्याचा संशय निर्माण होतो. जर न्यायाधीश एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित कार्यक्रमात जात असतील, तर यामुळे पक्षपाताची शक्यता निर्माण होते. यावर कोर्टाने विचारले की हे कार्यक्रम कायदेशीर होते की राजकीय.

केजरीवाल म्हणाले की, मुद्दा न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही, तर पक्षकाराच्या मनात निष्पक्ष सुनावणीबद्दल काय धारणा निर्माण होत आहे, हा आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला देत सांगितले की, जर एखाद्या पक्षाच्या मनात योग्य शंका असेल, तर ती गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक मुद्दा चर्चेत आहे की, न्यायाधीशांच्या जवळच्या लोकांबाबत एक जुनी परंपरा राहिली आहे. एक जुनी परंपरा अशी होती की, जर न्यायाधीशांचे जवळचे लोक एखाद्या पक्षाशी संबंधित असतील, तर न्यायाधीश त्या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला करत असत.