वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येची आणि भविष्यात वाढणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गरज लक्षात घेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने राजधानी नवी दिल्लीत नवीन संसद भवन बांधले. त्या पाठोपाठ आता सर्वोच्च न्यायालयाचीही नवीन विस्तारित इमारत बांधणार असल्याची घोषणा सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी केली आहे. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त दिल्ली बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सर्वसामान्यांना जलद न्याय या मोटोवर काम करण्याची गरज सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. A new extended building of the Supreme Court will also be constructed
त्याचवेळी सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार करण्याची गरज व्यक्त करतानाच नवीन विस्तारित इमारतीमध्ये 27 अतिरिक्त न्यायालये, 4 रजिस्टर कोर्ट तसेच वकील, वादी – प्रतिवादींना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित करण्यात आल्याचे सांगितले.
देशात 140 कोटी जनतेची जनतेला सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सर्वच प्रशासकीय सुधारणा करण्याची गरज असताना त्यातले पहिले पाऊल नव्या संसद भवनाच्या रूपाने मोदी सरकारने उचलले. त्या पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नव्या इमारतीची गरज व्यक्त करून त्या उभारण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकणे ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
व्हाईसरॉय पॅलेस अर्थात राष्ट्रपती भवन, जुने संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक वेगवेगळी मंत्रालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांची बांधकामे ब्रिटिश काळातली आहेत. त्याच्या विशिष्ट शैली जपून त्यांच्यात सुधारणा करणे आणि त्यांचा विस्तार करणे यावर सरकारने भर दिला आहे. पण जिथे विस्ताराची शक्यता नाही, तिथे नवीन इमारतीचे बांधकाम भारतीय शैलीत करण्याचे मोदी सरकारने औचित्य दाखवले आहे. नवे संसद भवन हे त्याचेच स्वरूप आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन इमारत बांधताना त्याच्या विस्ताराबरोबरच त्याची विशिष्ट बांधकाम शैली जपणे यालाही महत्त्व देण्यात येणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more