काँग्रेसच्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कर्नाटकला येणार तब्बल ६२ हजार कोटींचा वार्षिक खर्च! 62000 Crore annual expenditure to the Karnataka government to fulfill the election promises of the Congress

काँग्रेसच्या निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कर्नाटकला येणार तब्बल ६२ हजार कोटींचा वार्षिक खर्च!

‘या’ पाच आश्वासनांच्या आधारे २२४ पैकी १३५ जागा जिंकण्यात काँग्रेसला यश आले आहे.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकीत शानदार विजय मिळवून कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार स्थापन होणार आहे. काँग्रेसच्या या विजयाचे श्रेय या पाच आश्वासनांना जाते, जे पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यातून पूर्ण करण्याचे घोषित केले होते. या पाच आश्वासनांच्या आधारे २२४ पैकी १३५ जागा जिंकण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. मात्र, ज्या पाच आश्वासनांच्या जोरावर राज्यात सरकार स्थापन होणार आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी नवनिर्वाचित सरकारकडे पैसा कुठून येणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 62000 Crore annual expenditure to the Karnataka government to fulfill the election promises of the Congress

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, काँग्रेसने या हमींची पूर्तता केल्यास कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी तब्बल ६२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. काँग्रेसने जे आश्वासन दिले आहे त्यावरचा खर्च हा गेल्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या आर्थिक तुटीइतका आहे. २०२३-२४ मध्ये ६० हजार ५८१ कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे, जी राज्याच्या जीडीपीच्या २.६० टक्के आहे.

काँग्रेसमधील पाच आश्वासनांवर नजर टाकल्यास नवीन सरकार सर्व घरांना २०० युनिट वीज मोफत देणार असून या योजनेला गृहज्योती असे नाव देण्यात आले आहे. प्रत्येक कुटुंबातील प्रमुख महिलेला दरमहा २००० रुपयांची मदत दिली जाईल, या योजनेचे नाव गृहलक्ष्मी ठेवण्यात आले आहे. अन्न भाग्य योजनेंतर्गत प्रत्येक बीपीएल कुटुंबाला १० किलो तांदूळ मोफत दिले जाणार आहे. पदवीधर झालेल्या तरुणांना दरमहा ३००० रुपये आणि १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील पदविकाधारकांना १५०० रुपये दिले जातील. या योजनेचे नाव युवानिधी ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधून प्रवास करण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार नसून या योजनेचे नाव शक्ती ठेवण्यात आले आहे.

याशिवाय समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना दरवर्षी ५०० लिटर डिझेल कर न देता देण्यात येणार आहे. आणि ज्या हंगामात मच्छिमारांना मासे पकडता येत नाहीत, त्या हंगामात त्यांना ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा पक्षाने केली आहे.सरकार स्थापनेनंतर पक्षाने २ लाख ५० हजार रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणाही केली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या तिजोरीवरचा बोजा आणखी वाढू शकतो.