वृत्तसंस्था
मुंबई : वकिलांच्या लोकल प्रवासास परवानगी देण्याचा निर्णय १ जुलैपर्यंत निर्णय घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केली. Why lawyers are not allowed to travel by local? – High Court यासंदर्भातील सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वकिलांना लोकलने प्रवासास मनाई करण्यात आली आहे. बसच्या फेऱ्याही कमी असल्याने न्यायालयात पोचण्यासाठी वकिलांना खूप मेहनत घ्यावी लागते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारला निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. राज्य सरकारने अनुकूल निर्णय नाही घेतला तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असे आश्वासन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. रिकाम्या लोकल जात असल्याचे आम्ही दरदिवशी न्यायालयात येताना पाहतो. मग, वकिलांना लोकलने प्रवासाची परवानगी का देत नाही? आमची ही सूचना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना कळवा, असे न्यायालयाने मुख्य सरकारी वकील पी.ए. काकडे यांना निर्देश दिले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी ठेवली.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more