प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित बांठिया आयोगाने सादर केलेला ओबीसींचा विश्लेषणात्मक अहवाल (इम्पिरिकल डोटा) सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याआधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले.OBC Reservation NCP delegation met Chief Minister, demanded to remove errors in Banthia report
मात्र, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ९२ नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
फेरसर्वेक्षण करूनच निवडणुका घेण्याची मागणी
जिथे ओबीसींची लोकसंख्या ५२% पेक्षा कमी आहे तेथे सखोल फेरसर्वेक्षण करूनच भविष्यातील निवडणुका घेण्यात याव्यात. २७% मर्यादा रद्द करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावे. ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी ४ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले. या वेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, माजी राज्यमंत्री दत्ता भरणे, आ. अनिल पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. नितीन पवार उपस्थित होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more