92 नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका – फडणवीस

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिल्यावर या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. State government’s review petition in Supreme Court for OBC reservation in 92 municipalities

– फक्त 92 नगरपालिकांबाबत भेदभाव नको

पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आम्हालाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. यापूर्वी कोर्टाने ज्या निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी झालेल्या नाहीत, तेथे सर्व ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची मूभा दिली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला तेव्हा ग्रामपंचायत आणि 92 नगरपालिकांच्या निवडणुकासंदर्भात अधिसूचना जारी झाल्या होत्या. त्यामुळे सरकारने पुन्हा याचिका करत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकाही ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली. केवळ 92 नगरपालिकांपुरता निकालात सुधारणा करण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सरकार पुन्हा यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे.

– नगरपालिकांसोबत भेदभाव नको

फडणवीस म्हणाले, आता राज्यातील सर्व महापालिका निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू असणार आहे. त्यामुळे नगर परिषदांतही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, ही सरकारची भूमिका आहे. सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. नगरपरिषद निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसेल तर समाजावर अन्याय होणार आहे.

– ओबीसी नगराध्यक्ष होऊ शकतो

नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षासाठी ओबीसी आरक्षण लागू आहे. मात्र, कोर्टाच्या निकालामुळे आता सदस्यांसाठी ओबीसी आरक्षण नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीस म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने गेल्या निकालात ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर सरकारने नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी ओबीसी आरक्षण लागू असले. म्हणजेच नगराध्यक्ष ओबीसी समाजाचा व्यक्ती बनू शकतो. मात्र, आजच्या निकालामुळे नगरपरिषदेच्या सदस्यांना फटका बसला आहे. सदस्यांसाठी अद्याप ओबीसी आरक्षण लागू नाही. त्यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल.

– आठवडाभरात 100 % पंचनामे

राज्यभरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हजारो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेले आहेत. शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारताच फडणवीस म्हणाले, महाविकास आघाडीच्या काळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सात-सात महिने मदत मिळत नव्हती. मात्र, आमचे सरकार येत्या आठवडाभरात राज्यातील 100 % पंचनामे पूर्ण करणार व लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मदत देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

State government’s review petition in Supreme Court for OBC reservation in 92 municipalities