प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिला नाही. त्यामुळे अंतरिम अहवाल व्यवस्थित सुप्रीम कोर्टात सादर करता आला नाही. सुप्रीम कोर्टाने संबंधित अंतरिम अहवाल फेटाळून लावला.OBC reservation: Joke of OBC community from Thackeray-Pawar government; Devendra Fadnavis’s beating
या मुद्द्यावर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे – पवार सरकारवर जोरदार तोफ डागली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाकरे – पवार सरकारने सगळ्या समाजाची थट्टा केली आहे. सरकारने कायम टोलवाटोलवी करत वेळ घालवला, अशी घणाघाती टीका फडणवीस यांनी केली आहे. एकापाठोपाठ एक ट्विट करत त्यांनी ठाकरे पवार सरकारला घेरले आहे. ही ट्विट अशी :
राज्य सरकार कोणतेही उत्तर सुप्रीम कोर्टात देऊ शकले नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा निकाल आला. अंतरिम अहवालाच्या नावाने कोणताही तर्क नाही, आकडेवारी नाही. ओबीसी समाजाची ही थट्टा आहे. आरक्षणाशिवाय निवडणुका आम्हाला मान्य नाही.
राज्य सरकारने आता तरी गंभीर व्हावे ! पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याला आमचा तीव्र विरोध असेल.यासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला तरी आम्ही तो करू. भाजपा ओबीसी समाजाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहील. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर महाविकास आघाडी सरकार प्रारंभीपासूनच गंभीर नव्हते आणि आजही नाही.
वारंवार वेळकाढू धोरण अवलंबिले गेले.5 मार्च 2021 पासून ते आजपर्यंत केवळ आणि केवळ टोलवाटोलवी केली गेली. महाविकास आघाडी हे सरकार आहे की पोरखेळ?
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more