माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत मराठा आरक्षणासंदर्भात केवळ कायदा केला नाही, तर तो उच्च न्यायालयात टिकवून सुद्धा दाखवला. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण टिकवता आलं नाही आणि मराठा समाजाला आपल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.Maratha reservation could not be sustained due to unforgivable negligence of Mahavikas Aghadi, Pravin Darekar alleges
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत मराठा आरक्षणासंदर्भात केवळ कायदा केला नाही, तर तो उच्च न्यायालयात टिकवून सुद्धा दाखवला. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे हे आरक्षण टिकवता आलं नाही आणि मराठा समाजाला आपल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
मराठा आरक्षण संघर्ष समिती व मराठा आरक्षण समन्वय समिती यांच्यावतीने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राज्यव्यापी मराठा आरक्षण गोलमेज परिषदेचे नवी मुंबई माथाडी भवन येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेसाठी प्रमुख मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री खासदार रामदास आठवले, खासदार नारायण राणे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार नरेंद्रजी पाटील आदी नेते उपस्थित होते.
दरेकर म्हणाले, फडणवीस सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केले, लाखो पुरावे गोळा केले, मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध केले. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्यवर जाण्याची अपवादात्मक परिस्थिती कशी आहे,
याचीही कारणमीमांसा केली. त्यासाठी कायदा केला, पण त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यानंतर कायद्याच्या बाजूने ठाम भूमिका न्यायालयाला पटवून दिली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकविण्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला यश आले. एव्हढेच नाही तर मराठा आरक्षण कायद्याची राज्यात अंमलबजावणीही सुरू केली.
सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतर सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे महाविकास आघाडीला आरक्षण टिकवता आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील अनेक वेळा अनुपस्थित राहायचे. त्यांच्याशी सरकारकडून समन्वय ठेवला जात नव्हता.
आवश्यक दस्तावेज न्यायालयाला उपलब्ध केले गेले नाहीत. 1600 पानांचे परिशिष्ट, ज्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले, त्याचे भाषांतरच सरकारने न्यायालयाला सादर केले नाही. ते दिले गेले असते तर कदाचित न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलू शकला असता. सर्व समाजाचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले आहे, हे पटवून देता आले असते आणि याचिका फेटाळली गेली नसती.
दरेकर म्हणाले, घटनापीठाची मागणीही सरकारने वेळेत केली नाही, नंतर 5 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ तयार झाले. त्यापैकी 3 न्यायमूर्ती असे होते ज्यांनी आरक्षणाविरुद्ध यापूर्वी निकाल दिले होते. त्यामुळे ते स्वत:चा निर्णय कसा बदलू शकतील, याचा विचार करून त्यांना बदलण्याची मागणी करण्याची दक्षता सरकारने दाखवली नाही.
महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते, अशी शंका अनेकांनी निर्माण केली, कारण त्यांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेचा परिपाक शेवटी आरक्षण रद्द होण्यात झाले. सर्वप्रथम आरक्षण देण्याचं काम राणे समितीच्या माध्यमातून राणे यांनी केलं. हे विसरता येणार नाही. हसन मुश्रीफ आता सांगतात की, राणे समितीची चूक झाली.
त्यावेळेस मग मूग गिळून गप्प का होते? नारायण राणे होते म्हणून एवढं झालं. नाकर्तेपणा, निष्काळजीपणा आणि केंद्राकडे बोट दाखवण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. जनतेच्या मनात केंद्र सरकारच्या विरोधात, फडणवीस यांच्या विरोधात तसेच राणेंच्या विरोधात कसं वागायचं असा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more