एटीएसने अपहरण केले; हिंदुत्ववाद्यांविरुध्द दबाव आणला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आणखी एक साक्षीदार उलटला|Kidnapped by ATS; Pressure brought against pro-Hindu activists Another witness in Malegaon bomb blast case reversed

एटीएसने अपहरण केले; हिंदुत्ववाद्यांविरुध्द दबाव आणला मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आणखी एक साक्षीदार उलटला

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील आणखी एका साक्षीदाराने आज न्यायालयात विरोध केला. साक्ष देण्यास नकार देणारा हा 17 वा साक्षीदार होता. एवढेच नाही तर त्याने कोर्टात महाराष्ट्र एटीएसवर गंभीर आरोप केले. महाराष्ट्र एटीएसने त्याचे अपहरण करून तीन-चार दिवस बेकायदेशीर कोठडीत ठेवल्याचे त्याने सांगितले. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची नावे देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी 15व्या साक्षीदारानेही एटीएसवर गंभीर आरोप केले होते. Kidnapped by ATS; Pressure brought against pro-Hindu activists Another witness in Malegaon bomb blast case reversed

विशेष म्हणजे, 28 डिसेंबर रोजी, 15 व्या साक्षीदारानेही खळबळजनक आरोप केले होते. या प्रकरणात योगी आदित्यनाथ (सध्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री) यांचे नाव घेण्यासाठी ATS कडून त्याच्यावर दबाव होता. याशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते इंद्रेश कुमार आणि स्वामी असीमानंद यांची नावे जाहीर करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला.

Malegaon Blast: सुनावणीदरम्यान साक्षीदार म्हणाला – एटीएसने योगी आदित्यनाथ यांच्यासह केंद्रीय नेत्यांवर गोवण्याचा दबाव टाकला

2008 मध्ये 29 सप्टेंबरच्या रात्री 9.35 वाजता मालेगाव येथील शकील गुड्स ट्रान्सपोर्ट कंपनीसमोर बॉम्बस्फोट झाला होता. एलएमएल मोटरसायकलमध्ये हा स्फोट झाला. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला असून 101 जण जखमी झाले आहेत.

तपासाची जबाबदारी महाराष्ट्र एटीएसकडे देण्यात आली होती. स्फोटानंतर 30 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव येथील आझाद नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे प्रकरण दहशतवादाशी संबंधित असल्याने त्याचा तपास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र एटीएसकडे देण्यात आली होती. 21 ऑक्टोबर 2008 रोजी एफआयआरमध्ये UAPA आणि MCOCA ची कलमे लावण्यात आली.

यापूर्वी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करून इन कॅमेरा सुनावणीचे आवाहन केले होते. पुरोहित म्हणाले की, न्यायाच्या हितासाठी हे प्रकरण न्यायालयीन कक्षापुरते मर्यादित ठेवावे.

पुरोहित यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, मीडियाद्वारे न्यायालयाच्या 2019 च्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे खटला कव्हर करण्याची परवानगी पूर्णपणे काढून घेण्यात यावी. अर्जात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) 2019 मध्ये न्यायालयासमोर अशाच एका अर्जात इन-कॅमेरा चाचणी घेण्याची आणि मीडिया रिपोर्टिंगला परवानगी न देण्याची विनंती केली होती.