Maratha Reservation : आरक्षण फेटाळले हे लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच, सर्वोच्च निकालानंतर मुख्यमंत्री ठाकरेंची प्रतिक्रिया

By, shreekant patil - May 5, 2021 02:39:59

0

CM Uddhav Thackeray Statement On Maratha Reservation Verdict Of Supreme Court

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत आरक्षण रद्द ठरवले आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात नीट बाजू न मांडल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपच्या वतीनं करण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या निकालावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. CM Uddhav Thackeray Statement On Maratha Reservation Verdict Of Supreme Court

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देत आरक्षण रद्द ठरवले आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात नीट बाजू न मांडल्याने आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपच्या वतीनं करण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या निकालावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाबद्धल मा. मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन pic.twitter.com/xk5C0UP0Yv

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 5, 2021

एक निवेदन जारी करून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले, हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शाहबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेऊ नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरूच राहील!