Cant Be Robinhood Situation Bombay High Court On BJP MP Sujay Vikhe Procuring Remdesivir Case

‘रॉबिनहूड बनू नका’, दिल्लीहून रेमडेसिव्हिर खरेदीप्रकरणी हायकोर्टाने खा. सुजय विखेंना खडसावले

MP Sujay Vikhe Procuring Remdesivir Case : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने भारतीय जनता पक्षाचे अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे पाटील यांना फटकारले आहे. विखे पाटील यांनी गुपचूप रेमडेसिव्हिरचा साठा दिल्लीहून खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने त्यांना रॉबिनहूड न बनण्याचे म्हटले आहे. Cant Be Robinhood Situation Bombay High Court On BJP MP Sujay Vikhe Procuring Remdesivir Case


विशेष प्रतिनिधी

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाचे अहमदनगरचे खासदार सुजय विखे पाटील यांना फटकारले आहे. विखे पाटील यांनी गुपचूप रेमडेसिव्हिरचा साठा दिल्लीहून खरेदी केल्याचा आरोप आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, त्यांनी निवडलेला मार्ग चुकीचा आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने त्यांना रॉबिनहूड न बनण्याचे म्हटले आहे.

न्या. रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, चुकीचा मार्ग अवलंबणे शेवटी अयोग्यच आहे. रेमडेसिव्हिर लसीचा वापर पाहिजेत आणि सर्वांमध्ये समान प्रमाणात वितरीत केल्या पाहिजेत. कोर्टाने म्हटले की, आम्हाला फक्त हे जाणून घ्यायचे आहे की विखे पाटील यांनी रेमडेसिव्हिरची अनधिकृत आणि छुप्या पद्धतीने कशी खरेदी केली? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. यासाठी कोर्टाने अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी.यू. देबडवार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले जोपर्यंत हे सिद्ध करत नाहीत त्यांच्या तपासावर विश्वास नाही. त्यानंतर खंडपीठाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांना शिर्डी विमानतळावर खासदारांनी इंजेक्शन घेतलेला रेमेडिसिव्हिरचा बॉक्स शोधून काढण्यासाठी आणि 3 मे 2021 रोजी अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.

कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना (मुंबई) खासगी विमान / चार्टर्ड विमानांशी जोडलेल्या विमान कंपन्यांची माहिती तसेच शिर्डी येथे 10 एप्रिल ते 25 एप्रिलपर्यंतच्या चार्टर्ड विमानांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले. यासह कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वत:ला औचित्य देण्याची परवानगी दिली आणि खटला सोमवारपर्यंत तहकूब केला. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या अॅड. प्रज्ञा तळेकर हजर झाल्या. त्यांनी 27 एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘दै. लोकसत्ता’च्या कात्रणाकडे लक्ष वेधले ज्यात डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत खासदारांच्या कार्याला योग्य ठरवले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, वादग्रस्त रेमडेसिव्हिरच्या व्हायल्स कायदेशीररीत्या खरेदी केल्या आहेत. ते म्हणाले की, त्यांनी सिव्हिल सर्जनला पुणे उत्पादकाकडे ऑर्डर पाठविण्यास परवानगी दिली आहे. सर्जनने ऑर्डर पाठवून 7,56,000 आणि 1,14,14,4000 रुपये दिले आणि डॉ. व्ही.के.पाटील मेडिकल स्टोअरने सिव्हिल सर्जनला पैसे दिले. अ‍ॅडव्होकेट डी.आर. काळे यांच्यामार्फत न्यायालयात हा अहवाल देण्यात आला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी सांगतात ती 1700 रेमडेसिव्हिरच्या कुप्या दिल्लीहून शिर्डीला चार्टर्ड विमानाच्या माध्यमातून आणल्या नाहीत काय?

खंडपीठ म्हणाले, “मुद्दा हा आहे की ही कायदेशीर स्वीकारलेली प्रक्रिया आहे काय?” खंडपीठाने असेही म्हटले की, जिल्हाधिकारी खासदार विखेंचा बचाव करताना दिसत आहेत. खंडपीठाने पुऐ म्हटले की, “परंतु आम्ही अंतिम मत तयार करीत नाही. प्रथमदृष्ट्या आमचा विचार आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलेक्टर परिसरात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती आणि पावती आमच्यासमोर ठेवली आहे. यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, इंजेक्शन दिल्लीहून शिर्डीला आणले नाही, तर पुण्याहून आणण्यात आले आणि डॉ. विखे पाटील मेडिकल स्टोअरला सोपवण्यात आले.”

खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, प्रश्न असा आहे की, भाजप खासदार डॉ. विखे पाटील हे चार्टर्ड विमानाद्वारे रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचे बॉक्स दिल्लीहून शिर्डीला आणून शकत होते आणि ते बॉक्स कुठे आहेत? खंडपीठाने व्हिडीओमधील पाटील यांच्या दाव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमध्ये खासदारांनी त्यांच्या प्रवासात आणि शिर्डी विमानतळावर लँडिंग करताना अपलोड केलेल्या छायाचित्रांमध्ये इंजेक्शन वितरीत केल्याचे दाखवत आहेत, हे सत्य नाही का? आणि यात पुढे तपास होऊ नये का?”

त्या व्हिडिओच्या आधारे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाला खासदार सुजय विखे यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. जनहित याचिकेत कोर्टाने अशी मागणी केली की, हे इंजेक्शन्स त्यांच्याकडून ताब्यात घ्यावे व गरजूंपर्यंत पोहोचवावे. कोर्टाच्या वतीने गुरुवारी या खटल्याची सुनावणी झाली. दरम्यान, गुरुवारी महाराष्ट्रात 66,159 नवीन कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. या कालावधीत 771 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. भारतातील सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील कोविड रुग्णांचा बरे होण्याचा दर 83.69 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 1.5 टक्के आहे. मुंबईत 4,174 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 82 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

Cant Be Robinhood Situation Bombay High Court On BJP MP Sujay Vikhe Procuring Remdesivir Case

महत्त्वाच्या बातम्या