विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कनिष्ठ वकिलांना मासिक स्टायपेंड देण्यात यावा अशा आशयाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना नोटीस बजावली आहे. काही तरुण वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत प्रति महिना ५,००० स्टायपेंड मिळावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. Bombay High Court issues notice to Bar Council of Maharashtra & Goa in plea for 5,000 monthly stipend to junior lawyers; The petition filed by a few young lawyers
कनिष्ठ वकिलांना स्टायपेंड मिळण्यासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल झाली. या याचिकेवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना नोटीस बजावली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा आणि अॅडव्होकेट्स वेल्फेअर फंड ट्रस्ट कमिटी आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून १४ मार्चपर्यंत उत्तर मागवले आहे.
शिकाऊ वकील अजित देशपांडे, अक्षय देसाई आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दरमहा ५००० स्टायपेंड मिळावा अशी विनंती केली आहे. असीम सरोदे, अजिंक्य उडाणे, स्मिता सिंगलकर, मदन कुर्‍हे आणि तृणाल टोनापे या वकिलांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की कोविड साथीच्या आजारामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे कनिष्ठ वकिलांवर आर्थिकदृष्ट्या गंभीर परिणाम झाला आहे. नवीन वकिलांना सुरुवातीच्या वर्षांच्या सरावात अनेक अडचणी येतात. या बाबी लक्षात घेता, बार कौन्सिल आणि राज्य सरकारने राज्यभरातील सर्व कनिष्ठ वकिलांना मदत करावी, अशी प्रार्थना याचिकेत करण्यात आली आहे.
बार कौन्सिलकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असून तो तरुण वकिलांसाठी स्टायपेंडसारख्या योग्य कामासाठी वापरला जावा, असा युक्तिवाद सरोदे यांनी केला. या प्रकरणावर १४ मार्च रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड आणि आंध्र प्रदेश यासह देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांनी कनिष्ठ वकिलांना आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश यापूर्वीच संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more