विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणात अडथळे; राज्यातील अनेक शाळांतले विदारक चित्र

By, Vishal Joshi - January 8, 2022 12:40:57

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कोरोना, ओमीक्रोनच्या संकटामुळे राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद करून ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा आदेश काढला आहे. परंतु सर्वच शाळांतील अनेक विद्यार्थ्याच्या पालकांकडे एखाद दुसरा स्मार्ट फोन असतो. अनेकजण गरीब असल्याने मुलांना स्मार्ट फोन देण्यास असमर्थ असतात. त्यामुळे स्मार्ट फोन अभावी ऑनलाइन शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. तसे शिक्षण घेण्यात मुलांना अडथळे येत आहेत. राज्यातील अनेक शाळांत अशी परिस्थिती आहे. Barriers to online learning as students do not have smartphones; A grim picture of many schools in the state

ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी स्मार्ट फोनची भूमिका महत्वाची असते. आपण अमेरिकेएवढे प्रगत होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्या दिशेने निश्चित अशी पावले टाकत आहोत. पण, अमेरिकेत डॉलरमध्ये पैसे मोजतात. एक डॉलरची किंमत ७४.४७ भारतीय रुपये होतात. पण, भारतीय नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांच्या किंवा अन्य प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत कमी आहे. याचा विचार करणे काळाची गरज आहे. राज्यात ऑनलाइन शिक्षण देण्याची घोषणा करण्यापूर्वी सर्वच मुलांकडे स्मार्ट फोन आहेत का ? याचा विचार सरकारने करायला पाहिजे होता. सर्वांचे वडील हे नेते नसतात. जे मुलांना सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा पुरवतील.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना कोरोना; ट्विट करून माहिती

अगोदरच रोजगाराचा आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठा असताना गरीब पालक मुलांना स्मार्ट फोन कसे काय देऊ शकतील. एखाद्या कुटुंबात तीन मुले असतात. एकच स्मार्टफोन असतो. अशा वेळी पालक मोबाईल वापरणार की मुले ? असा प्रश्न आहे. स्मार्ट फोन नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसान होण्याबरोबरच वाद होत आहेत. या ज्वलंत प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष नाही. ऑनलाइन शिक्षण काळाची गरज आहे, यात दुमत नाही. पण, ते सर्वांपर्यंत पोचणार कसे ? या वर शिक्षण मंत्रालयाने तोडगा काढायला हवा. त्यासाठी सरकारने अभ्यास करण्याची गरज आहे. नुसत्या ऑनलाइन शिक्षणाच्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शाळा आणि महाविद्यालयातील गरजू विद्यार्थाना प्रथम स्मार्ट फोन पुरविण्याची गरज आहे. तरच शिक्षणाची गंगा ऑनलाइन पोचणार आहे.

परीक्षा शुल्काचा विनियोग करा

स्मार्ट फोन वाटण्यासाठी सरकारचे सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च होतील. नाही तरी गेल्या वर्षी दहावी आणि बारावीसाठीचे परीक्षा शुल्क लाखो विद्यार्थ्यांकडून घेतले. पण, परीक्षा न घेता मुलांना सरकारने पास केलेच ना ? तो पैसा सरकारने गरीब आणि गरजू मुलांना स्मार्ट फोन देण्यासाठी वापरण्याची गरज आहे. परीक्षा घेतली नाही. तसेच घेतलेले शुल्क परतही केलेले नाही, ही शुल्काची रक्कम अब्जावधी रुपयांच्या घरात आहे.

शुल्क कपात खरोखरच झाली का ?

कोरोना काळात शैक्षणिक शुल्क कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली. पण, त्याची अंमलबजावणी किती शाळांनी केली. याचे उत्तर शिक्षण मंत्रालयाने देण्याची गरज आहे. किंबहुना कोरोना काळात शाळा भरल्या नव्हत्या. त्यामुळे शुक्ल माफ करण्याची गरज आहे. अनेक शाळांनी शुल्क आहे तेवढेच स्वीकारले आहे. अर्थात शाळांनी शुल्क भरलेच पाहिजे, असा आग्रह धरलेला नाही. ही पालकांच्या जमेची बाजू आहे. मात्र, शुल्क भरल्यानंतर अधिकृत उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे सांगितले आहे. त्याचा मानसिक त्रास अनेक विद्यार्थाना झाला आहे.