एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या; शिंदे – फडणवीस सरकारचा निर्णय

By, thefocus_admin - November 17, 2022 08:34:10

0

प्रतिनिधी

मुंबई : एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिक दुर्बल आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या देण्याचा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. Appointments to SEBC candidates as per Economically Weaker Reservation

मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय असे :

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गौण खनिजाबाबत दंडनीय कारवाईचे आदेश रद्द
कोविडमुळे झालेल्या विपरित परिणामांमुळे मुंबईतील भांडवली मुल्याधारित मालमत्ता दर न बदलण्याचा निर्णय
सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील नाथवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १०७.९९ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ५०० हेक्टर जमिनीला फायदा
भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम, मराठवाडा मुक्ती संग्राम व गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात दुपटीने वाढ. आता दरमहा २० हजार रुपये मिळणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ येथे मुख्य न्यायमूर्ती यांचे अतिरिक्त सचिव ही पदे निर्माण करण्यास मान्यता
नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठातील सुविधांसाठी २५ कोटी ८५ लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय
अशासकीय अनुदानित कला संस्थांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देणार
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा. अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणार
‘जेएसपीएम विद्यापीठ, पुणे’ या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठास मान्यता
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र. कुलगुरु यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे होणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणार
नवीन महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी आता १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत अर्ज करता येईल
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ३५ हजार ६२९ कोटी रुपये कर्जरुपाने उभारण्यास मंजुरी. भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार
एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाप्रमाणे नियुक्त्या. ९ सप्टेंबर २०२० नंतरच्या निवड प्रक्रियेस मान्यता
आता मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरी देखील बाजार समितीची निवडणूक लढवू शकतात. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करणार
आता पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टीसीएस-आयओएन आणि आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणार. भरती प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा