विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना तीस वर्षांनंतर प्रथमच केंद्रीय पातळीवर काम करण्याची संधी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने नव्हे तर मोदी सरकारने त्यांना ही संधी दिली आहे. ते मोदी सरकारसोबत काम करणार असून केंद्र सरकारला सल्लाही देणार आहेत.Ajit Pawar will work at the central level, this is the advice he will give to the Modi government
लखनऊमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी प्रणाली सुधारणांवर मंत्र्यांचा एक गट तयार केला आहे. अजित पवार हे या मंत्रिगटाचे संयोजक असतील.
वस्तू आणि सेवा करप्रणालीतील त्रूटी दूर करुन ती सहज, सोपी करण्यासंदर्भात या मंत्रिगटाकडून सुधारणा सुचवण्यात येतील. मंत्रीगटानं शिफारस केलेल्या आणि जीएसटी परीषदेनं मंजूर केलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील हाच मंत्रीगट देखरेख ठेवणार आहे.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या मंत्रिगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आंध्र प्रदेशचे अर्थमंत्री बग्गाना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे.
कर अधिकाºयांकडील उपलब्ध साधने आणि इंटरफेसचा आढावा ही समिती घेणार आहे. राज्य आणि केंद्रीय कर रचनेत चांगला समन्वय स्थापन करण्याबरोबरच व्यवसायाच्या प्रक्रियेतील बदलांसह, महसूल गळती रोखण्याचे काम करणार आहे. चोरीचे संभाव्य स्त्रोत ओळखण्यासह प्रणालीला अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी उपाय या समितीकडून सुचविले जाणार आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App