फडणवीसांच्या ओबीसी डोसचा झटका; कोविडच्या नावाखाली महाराष्ट्रातल्या झेपी, पंचायत पोटनिवडणूका स्थगित|maharashtra ZP, panchyat byelections postponed sighting covid reasons, but OBC reservation was major hurdle

फडणवीसांच्या ओबीसी डोसचा झटका; कोविडच्या नावाखाली महाराष्ट्रातल्या झेपी, पंचायत पोटनिवडणूका स्थगित

प्रतिनिधी

मुंबई : कोविडचे कारण पुढे करून महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या गट – गणांच्या पोटनिवडणूका आज अखेर पुढे ढकलल्या गेल्यात.maharashtra ZP, panchyat byelections postponed sighting covid reasons, but OBC reservation was major hurdle

राज्य निवडणूक आयोगाने कोविडचे कारण पुढे करून पोटनिव़डणूका पुढे ढकलल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकविण्यात अपयश आल्यानंतर निवडणूकीच्या झंझटीतून राजकीय पळवाट काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देवेंद्र फडणवीसांच्या एका पत्रामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्याची गच्छंती; जाणून घ्या कोण आहेत राजकुमार ढाकणे?

राज्य सराकारने कोविडचे कारण दाखवून निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होतीच. त्यानुसार आयोगाने त्या पुढे ढकलल्याचे सांगितले आहे. या बाबत राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू. ए. मदान यांनी सांगितले की,

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांमधील पोटनिवडणुकांसाठी १९ जुलै २०२१ रोजी मतदान होणार होते. परंतु, आता पोटनिवडणूका रद्द केल्याने हे मतदान होणार नाही.

मूळात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यात महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला सुप्रिम कोर्टात अपयश आले होते. त्यामुळे आधी जाहीर केलेल्या या पोटनिवडणुकांना भाजपने जोरदार आक्षेप घेतला होता. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तातडीने तोडगा काढण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, यासाठी भाजपने आग्रह धरला होता.

त्याचवेळी पराभव झाला तरी चालेल पण भाजप या पोटनिवडणूकांमध्ये ओबीसी उमेदवारच देईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांसमोर आव्हान निर्माण झाले होते.

ते पेलणे महाविकास आघाडीला शक्य नव्हते. त्यामुळे कोविडचे कारण दाखवून शेवटी पोटनिवडणूका रद्द करण्याची शिफारस ठाकरे – पवार सरकारला करावी लागली.आणि यातूनच पोटनिवडणूका रद्द झाल्याने हा भाजपच्या दबाबपोटी घेतलेला निर्णय असल्याचेही स्पष्ट झाले.

त्याचवेळी सरकारमधील हसन मुश्रीफ वगळता छगन भुजबळ यांच्यासह काही ओबीसी मंत्री नितीन राऊत आणि विजय वडेट्टीवार हे देखील पोटनिवडणुका स्थगित करण्याच्याच बाजूचे होते. विधानसभेच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनातही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वादळ उठले होते.

या पार्श्वभूमीवर आता या निवडणुकाच स्थगित झाल्याने तणाव काहीसा निवळण्याची शक्यता आहे. पण यातून देवेंद्र फडणवीसांची ओबीसी मात्रा ठाकरे – पवार सरकारला चांगलीच महागात पडल्याचेही दिसून आले.