Maharashtra Government : राज्यात 20 टक्के गावांत स्मशानभूमीच नाही! राज्य सरकारचा लोकप्रतिनिधींना दणका, स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्या, तरच इतर विकासकामांचा मिळेल निधी

By, wankhadepravin - July 9, 2026 11:00:32

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :Maharashtra Government राज्यातील ग्रामीण भागात मरणानंतरही मरणयातना संपत नसल्याचे अत्यंत विदारक चित्र आहे. राज्यात आजही तब्बल 7 हजार 444 (20 टक्के) गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नाही. परिणामी, पावसाळ्यात गुडघाभर पाण्यातून वाट काढत किंवा उघड्यावर अंतिम संस्कार करावे लागतात. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. “गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला दिल्याशिवाय लोकप्रतिनिधींना इतर विकासकामांसाठी निधी दिला जाणार नाही,” अशी मोठी घोषणा ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत केली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात स्मशानभूमीच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी शिवसेना (उबाठा) संजय देरकर, विजय वडेट्टीवार, आमदार अतुल भोसले यांनी या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले.Maharashtra Government

सशक्त लोकशाहीत संवाद साधण्याखेरीज दुसरे करणार तरी काय??

गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला द्या, तरच निधी!

राज्यातील स्मशानभूमींच्या दुरवस्थेवर आणि उपलब्धतेवर बोलताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, “राज्यात 20 टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमी नसणे, हे आपल्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. ‘गाव तिथे स्मशानभूमी’ ही भूमिका ग्रामविकास खात्याने हाती घेतली असून माझ्याच अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. इथून पुढे गावाच्या विकासासाठी आमदार फंड, डीपीसी (DPC) किंवा 25-15 योजनेतून जो निधी दिला जातो, तो वापरताना गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला आधी द्यावा लागेल. स्मशानभूमी असल्याशिवाय गावात दुसरं कुठलंही काम मंजूर करता येणार नाही, असा जीआर शासनाने काढला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.”

विजय वडेट्टीवार यांची मागणी: “जगणं सुखाचं नाही, किमान मरण तरी सुखाचं करा!”

या चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त करत सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्यांनी सभागृहात मागणी केली की, “जगणं सुखाचं नाही, किमान मरण तरी सुखाचं करा! दिवंगत व्यक्तींना अखेरचा निरोप सन्मानाने देता यावा यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून महिला व बालकल्याण प्रमाणेच 3% निधी स्मशानभूमीच्या विकासासाठी राखीव ठेवावा.” ग्रामपंचायतींकडे स्मशानभूमी विकसित करण्यासाठी निधी नसतो. त्यामुळे महसूल विभागाने त्यांच्या ताब्यातील शासकीय जमिनी स्मशानभूमीसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत.

जमीन उपलब्धतेसाठी महसूल मंत्र्यांसोबत बैठक घेणार

विजय वडेट्टीवारांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री गोरे म्हणाले, “डीपीसीतून 3 टक्के निधी देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. बहुतांश गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी शासकीय जागा आहेत, त्या स्मशानभूमीसाठी देण्याबाबत महसूल मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. तसेच, जिथे जागाच उपलब्ध नाही, तिथे ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’च्या धर्तीवर (जसे घरकुलाच्या जागेसाठी 1 लाख रुपये दिले जातात) जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन विचार करेल.”

आमदार अतुल भोसले यांच्याकडून ‘जोयवाडी’चा प्रश्न उपस्थित

भाजप आमदार अतुल भोसले यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील ‘जोयवाडी’ गावचा प्रश्न उपस्थित केला. 3,447 लोकसंख्या असलेल्या या गावात स्मशानभूमी नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी तातडीने बैठक घेऊन जोयवाडी गावातील स्मशानभूमीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथेही शासकीय जमीन नसल्याने स्मशानभूमी नाही, तिथेही लवकरच उपाययोजना केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.

स्मशानभूमींची दुरवस्था: दारुड्यांचे अड्डे

अनेक गावांत स्मशानभूमी अस्तित्वात असली तरी तिची अवस्था नरकयातना भोगण्यासारखी आहे. छताचे पत्रे उडून गेले आहेत, पावसाळ्यात कोरडी जागा मिळत नाही, ओल्या लाकडांमुळे अग्निदाह देता येत नाही. तर काही ठिकाणी या स्मशानभूमी रात्रीच्या वेळी दारुड्यांचे अड्डे बनल्याचे विदारक चित्र आहे. सरकारच्या या नव्या आणि कठोर निर्णयामुळे आता तरी गावागावांतील या यातना थांबतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.