विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : “मच्छर मारण्यासाठी तलवार वापरली जात असेल तर ते योग्य नाही,” अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) फटकारले. नियमभंगाविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असला, तरी त्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोठा दंड ठोठावावा लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याचे कारण देत Cadila Pharmaceuticalsच्या ‘ऍसीलॉक’ औषधाच्या विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या कारवाईच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
FDAने केलेल्या कारवाईत कंपनीचा राज्यभरातील सुमारे २.४५ कोटी रुपयांचा औषधसाठा जप्त करण्यात आला. मात्र, कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा कंपनीने याचिकेत केला आहे.
कंपनीला बाजू मांडण्याची संधी का दिली नाही?
या प्रकरणावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.
FDAची विक्री आणि वितरणावर बंदी घालण्याची कारवाई मनमानी स्वरूपाची असून, त्यामुळे कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी औषधांच्या नावांमध्ये ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची असल्याने तिला मनमानी म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवादही सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
‘कंपनीच्या नुकसानीपेक्षा रुग्णांची चिंता’
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने FDAच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची आणि सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“गेल्या दोन आठवड्यांत कंपनीचे नेमके किती नुकसान झाले, याची आम्हाला चिंता नाही. मात्र, या औषधांपासून वंचित राहिलेल्या रुग्णांची आम्हाला चिंता आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
FDAने आधीचा आदेश मागे घेतला
हायकोर्टाच्या नाराजीनंतर FDAने आपले आधीचे आदेश मागे घेतले. तसेच कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावून कंपनीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी हमी न्यायालयाला दिली.
FDAच्या या भूमिकेची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढली. मात्र, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAला अधिकारांचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि विवेकबुद्धीचे पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App