Devendra Fadnavis : बालगुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे करणार; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले- गुन्हेगारी वय 18 वरून 16 वर्षे करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू

By, wankhadepravin - July 1, 2026 10:00:22

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Devendra Fadnavis राज्यात, विशेषतः जालना जिल्ह्यामध्ये लहान मुलांचा गुन्ह्यांमध्ये वापर होण्याचे आणि वाढत्या बालगुन्हेगारीचे प्रमाण गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. या ज्वलंत मुद्द्यावर विधानसभेत गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कडक भूमिका मांडली. लहान मुलांना गुन्हेगारीला प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा त्यांच्याकडून गुन्हे करवून घेणाऱ्या टोळ्यांवर आता ‘संघटित गुन्हेगारी’ (MCOCA) अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच बालगुन्हेगारीचे वय 18 वर्षांवरून 16 वर्षे करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रही मागणी केली जाईल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले.Devendra Fadnavis

विधानसभेत आमदार अर्जुन खोतकर यांनी जालना जिल्ह्यातील वाढत्या बालगुन्हेगारीबाबत लक्षवेधी मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.Devendra Fadnavis

Maharashtra Politics : अर्थखाते लवकरच राष्ट्रवादीला मिळणार? जय पवारांचा बारामतीतून मोठा दावा, म्हणाले – मुख्यमंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली

बालगुन्हेगारीत टोळ्यांचा शिरकाव ही धोक्याची घंटा

आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, “अल्पवयीन मुलांना कायद्यामध्ये जास्त काळ अडकवून ठेवता येत नाही. याचाच फायदा घेऊन खाजगी दारू विक्रेते किंवा गुन्हेगारी टोळ्या सर्रासपणे लहान मुलांचा वापर करत आहेत. 12 ते 14 वर्षांची मुले जर चाकू, पिस्तूल चालवत असतील किंवा बलात्कार, हत्या करत असतील, तर ही अत्यंत धोक्याची घंटा आहे.”

याला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दर्शवली. ते म्हणाले, “हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. 18 वर्षांच्या आतील मुलांना (विधी संघर्षित बालक) आपल्याला बालसुधारगृहात ठेवावे लागते. त्यांना जेलमध्ये टाकता येत नाही. याचाच गैरफायदा काही गुन्हेगारी टोळ्या घेत आहेत. मुलांना पैसे देऊन त्यांच्याकडून गुन्हे करवून घेण्याचे नव-नवे ट्रेंड्स समोर येत आहेत.”

‘मास्टरमाईंड’वर थेट ‘मोक्का’ लावणार!

बालगुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात अधिक कडक तरतुदी करण्याची गरज देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली. “जे लोक किंवा टोळ्या बालकांना गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त करतील, त्यांना हत्यारे (चाकू-पिस्तूल) पुरवतील, किंवा पैशांचे आमिष दाखवून त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वापर करतील, त्या लोकांच्या शिक्षेत मोठी वाढ करण्यात येईल. एवढेच नाही, तर या घटनांमध्ये टोळीचा सहभाग आढळल्यास गुन्ह्याच्या मूळ सूत्रधारांवर (मास्टरमाइंड) आणि त्यांना मदत करणाऱ्यांवर ‘संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत’ (MCOCA/मोक्का) थेट कारवाई केली जाईल,” असा सज्जड दम त्यांनी दिला.

बालगुन्हेगारीचे वय 18 वरून 16 वर्षे करणार?

सध्या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील मुलांना बालसुधारगृहात पाठवले जाते. या वयोमर्यादेबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, “वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खून किंवा बलात्कार यांसारख्या गंभीर व जघन्य गुन्ह्यांमध्ये 16 वर्षांवरील गुन्हेगाराला सज्ञान मानण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करता येतो. त्याची मानसिकता तपासून न्यायालय त्याला सज्ञान मानून खटला चालवू शकते.” पुढील काळात केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत आपण ‘बालगुन्हेगारीचे वय 18 वरून 16 वर्षे करण्याबाबत’ आग्रहाने मुद्दा मांडू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.

उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा

या वाढत्या गुन्हेगारीचे मूळ शोधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली. “या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील वाढत्या बालगुन्हेगारीचा ‘सायंटिफिक’ (वैज्ञानिक) अभ्यास केला जाईल. या अभ्यासाअंती ज्या काही शिफारसी येतील, त्यांपैकी ज्या राज्याच्या अखत्यारीत आहेत त्याची अंमलबजावणी आम्ही त्वरित करू, आणि ज्या केंद्राच्या आहेत त्यांचा पाठपुरावा करू,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नाना पटोले काय म्हणाले?

कॉंग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले, मुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तरात सांगितले की, 18 गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, या 18 गुन्ह्यांपैकी केवळ 9 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, उर्वरित 9 प्रकरणांचा तपास अद्याप सुरू आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी हेही स्पष्ट केले की, कायद्यातील तरतुदींनुसार परवानग्या दिल्या जातात; परंतु संबंधितांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.

कायद्यातील पळवाटा वापरून आरोपी निर्दोष सुटतात

मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान कायद्यातील पळवाटा वापरून आरोपी निर्दोष सुटतात, ही वस्तुस्थिती आहे. या प्रकरणांमध्ये आयुक्तस्तरीय चौकशीमध्ये किती पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती सरकारने सभागृहाला द्यावी. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले की, काही प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस अधिकारी दोषी आढळले असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा सरकारचा विचार सुरू असून कायद्याचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या डान्सबारचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.