Modi Govt Approves Rs 10,900 crore PLI scheme for food processing industry

केंद्राची अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 10,900 कोटी रुपयांची PLI योजना, 2.5 लाख रोजगारनिर्मितीसह भारत बनणार फूड ब्रँड्सचे हब

PLI scheme for food processing industry : इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि स्मार्टफोन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) नंतर आता अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठीही सरकारने ही योजना आणली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत् 33,494 कोटी रुपयांचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे. सरकारच्या या पावलामुळे 2026-27 पर्यंत अडीच लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. Modi Govt Approves Rs 10,900 crore PLI scheme for food processing industry


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि स्मार्टफोन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) नंतर आता अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठीही सरकारने ही योजना आणली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएलआय योजनेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. देशाला जागतिक खाद्य उत्पादकांमध्ये अव्वल बनवायचा सरकारचा मानस आहे. जागतिक बाजारात भारतीय खाद्यपदार्थांच्या ब्रँडचा विस्तार करण्याचा त्यांचा मानस आहे. या योजनेंतर्गत रेडी टू इट फूड, प्रक्रिया केलेले अन्न, भाज्या, सागरी उत्पादने, मॉझरेला यासह 33,494 कोटी रुपयांचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य आहे. सरकारच्या या पावलामुळे 2026-27 पर्यंत अडीच लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

शेतीआधारित उद्योगांना प्राधान्य

याअंतर्गत कृषीआधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. फ्री-रेंज अंडी, कुक्कुट मांस, अंडी यांचे उत्पादन समाविष्ट केले जाईल. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, ही योजना 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांच्या खाद्य उत्पादनांची निर्यात करू शकते, परंतु माझा विश्वास आहे की भारत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत फक्त प्रक्रिया केलेले खाद्य पदार्थांची निर्यात करू शकतो. पीएलआय योजनेअंतर्गत फूड प्रोसेसिंगमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांना त्यांची विक्री वाढविण्याबाबत प्रोत्साहन दिले जाईल. ही योजना 2026-27 पर्यंत लागू असेल.

MSEला मिळेल सर्वाधिक सवलत

या योजनेंतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीचे किमान लक्ष्य तसेच किमान गुंतवणूक निश्चित करावी लागेल. केवळ मोठ्या कंपन्या या योजनेवर अधिराज्य गाजवू शकणार नाहीत, याचीही सरकार काळजी घेईल. मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम म्हणजे एसएमईलादेखील त्याचा लाभ मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील. ग्राहक व अन्न प्रक्रिया मंत्रालय लवकरच या योजनेसाठी वार्षिक योजना तयार करणार आहे. जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. यामुळे कृषी क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढेल आणि पर्यायाने रोजगारातही वाढ होईल.

Modi Govt Approves Rs 10,900 crore PLI scheme for food processing industry

महत्त्वाच्या बातम्या

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*