indian citizenship from non muslim refugees : केंद्रातील मोदी सरकारने अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवले आहेत. तसेच गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा आणि पंजाबच्या 13 जिल्ह्यांमध्ये राहणारे हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध अशा मुस्लिमेतरांकडूनही नागरिकत्वासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. govt invites applications for indian citizenship from non muslim refugees from afghan pak bangladesh
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांकडून भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज मागवले आहेत. तसेच गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा आणि पंजाबच्या 13 जिल्ह्यांमध्ये राहणारे हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध अशा मुस्लिमेतरांकडूनही नागरिकत्वासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
‘सीएए’अंतर्गत नियम अद्याप तयार नाहीत
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व कायदा 1955 अन्वये आणि 2009 मधील कायद्यांतर्गत बनविलेले नियम तातडीने लागू करण्यासाठी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. तथापि, सरकारने 2019 मध्ये लागू केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्यातील (सीएए) नियम अद्याप तयार नाहीत.
कायद्याच्या कलम पाच अंतर्गत सरकारने पावले उचलली
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “नागरिकत्व कायदा 1955च्या कलम 16 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने कायद्याच्या कलम पाच अंतर्गत हे पाऊल उचलले आहे.” याअंतर्गत उपरोक्त राज्यांत आणि जिल्ह्यांत राहत असलेल्या अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानच्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि खिश्चन अल्पसंख्याक समुदायाच्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्वाची नोंदणी करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.”
जे लोक सध्या भारतीय नागरिकतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत ते गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटण आणि वडोदरा, छत्तीसगडमधील दुर्ग आणि बालोदबाजार, राजस्थानमधील जालौर, उदयपूर, पाली, बाडमेर आणि सिरोही, हरियाणामधील फरिदाबाद आणि पंजाबच्या जालंधर येथे राहतात.
नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “भारताचा नागरिक म्हणून नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला जाईल.” जिल्हा दंडाधिकारी किंवा सचिवांना आवश्यक असल्यास अर्जांच्या आवश्यकतेनुसार तपासणी करतील.
2019 मध्ये सीएएविरोधात निदर्शने
2019 मध्ये जेव्हा सीएएची अंमलबजावणी झाली तेव्हा देशाच्या विविध भागांत व्यापक निदर्शने झाली आणि या निषेधाच्या दरम्यान 2020 च्या सुरुवातीला दिल्लीत दंगल झाली. सिटिझनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) नुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात छळ होत असलेल्या बिगर मुस्लिम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात येणार आहे. जे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेले आहेत, असे लोक यासाठी पात्र आहेत.
govt invites applications for indian citizenship from non muslim refugees from afghan pak bangladesh
महत्त्वाच्या बातम्या
- पंतप्रधानांना वाट पाहायला लावणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई, बंगालच्या मुख्य सचिवांना केंद्राने दिल्लीला परत बोलावले
- ठाण्यात रहिवासी इमारतीच्या स्लॅब कोसळून 6 ठार, ढिगाऱ्याखाली 4 ते 5 जण दबल्याची भीती
- काळ्या बुरशीवरील अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन, वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्ण सूट, केंद्रीय अर्थंमत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीवर घेतले हे निर्णय
- दोन मुख्यमंत्र्यांतील फरक , नवीन पटनाईक म्हणतात देश संकटात मदत नको, आम्ही आमच्या ताकदीवर लढतो अन् ममतांनी मागितले २० हजार कोटी रुपये
- 81 टक्के जीएसटी करदात्यांना केंद्राचा दिलासा, राज्यांसाठीही काढणार केंद्र 1.58 लाख कोटी कर्ज
