काळ्या बुरशीवरील अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन, वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्ण सूट, केंद्रीय अर्थंमत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीवर घेतले हे निर्णय|Amphotericin B injection on black fungus, complete exemption of medical supplies from IGST,Amphotericin B injection on black fungus, complete exemption of medical supplies froAmphotericin B injection on black fungus, complete exemption of medical supplies from IGST, decision taken by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on GSTm IGST, decision taken by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on GST decision taken by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on GST

काळ्या बुरशीवरील अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन, वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्ण सूट, केंद्रीय अर्थंमत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीवर घेतले हे निर्णय

कोरोनाच्या संकटात दिलासा म्हणून वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर,आणि ऑक्सिजन साठवणूक आणि वाहतुकीसाठीची साधने, कोविड -19 लसी यासह काळ्या बुरशीवरील अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शनसह वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला.Amphotericin B injection on black fungus, complete exemption of medical supplies from IGST, decision taken by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman on GST

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोरोना सामग्रीवरील सूट ३१ ऑगस्ट पर्यंत कायमकोरोना विषाणू संसगार्शी निगडीत मदत, बचाव वस्तूंवरील सूट ३१ आॅगस्ट २०२१ पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेत घेतला आहे.

कोरोनाच्या संकटात दिलासा म्हणून वैद्यकीय ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटर,आणि ऑक्सिजन साठवणूक आणि वाहतुकीसाठीची साधने, कोविड -19 लसी यासह काळ्या बुरशीवरी अम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शनसह वैद्यकीय साहित्याला आयजीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.

Black Fungus : काळ्या बुरशीवरील औषधाचा तुटवडा लवकरच दूर होणार, आणखी ५ फार्मा कंपन्यांना उत्पादनाचा परवाकाळ्या बुरशीवरील ना

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ४३ वी बैठक सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये कोरोना संकटात सामान्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले.

आतापर्यंत आयजीएसटी सूट केवळ मोफत वाटपासाठी आणि मोफत आलेल्या आयात वस्तूंसाठी देण्यात येत होती. या वस्तूंना प्राथमिक सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जाणाºया सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. माध्यान्ह भोजन अंतर्गत जेवणासाठी सरकार कडून अनुदान अथवा कॉपोर्रेटकडून देणगी मिळत असेल तरीही शुल्क सवलत लागू असेल.

राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ किंवा तशाच राज्य/केंद्रातील मंडळाकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाते , त्यावरील जीएसटी करात सवलत देण्यात आली आहे.
करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, जुलै 2017 ते एप्रिल 2021 या कर-काळासाठी जीएसटी सादर न करण्याबद्दलचे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले

आहे. कराची थकबाकी नसलेल्या करदात्यांना, प्रत्येक विवरणपत्रामागे विलंब शुल्कावर 500/- रुपये इतकी कमाल मयार्दा (केंद्र आणि राज्य वस्तू-सेवा करापोटी प्रत्येकी 250/- रुपये) घालण्यात आली आहे;

अन्य करदात्यांना, प्रत्येक विवरणपत्रामागे विलंब शुल्कावर 1000/- रुपये इतकी कमाल मयार्दा (केंद्र आणि राज्य वस्तू-सेवा करापोटी प्रत्येकी 500/- रुपये) घालण्यात आली आहे;

ज्या करदात्यांची गेल्यावषीर्ची एकूण वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 2000 रुपयांपर्यंत (1000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 1000 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे.

ज्या करदात्यांची गेल्यावषीर्ची एकूण वार्षिक उलाढाल 1.5 कोटी ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 5000 रुपयांपर्यंत (2500 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 2500 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे.

ज्या करदात्यांची गेल्यावषीर्ची एकूण वार्षिक उलाढाल (अअळड) 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, त्यांच्यासाठी कमाल विलंब शुल्क 10000 रुपयांपर्यंत (5000 केंद्रीय वस्तू सेवा कर + 5000 राज्य वस्तू सेवा कर) मर्यादित असावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.