SIPRI Report : भारताकडे आता 190 अण्वस्त्रे; पाकिस्तानवर आघाडी कायम, क्षेपणास्त्र आणि समुद्री क्षमतेवर विशेष भर

By, Pravin Wankhade - June 9, 2026 01:00:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : SIPRI Report जागतिक स्तरावरील संरक्षण आणि शस्त्रास्त्रांवर लक्ष ठेवणाऱ्या Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) या संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताच्या अण्वस्त्रसाठ्यात वाढ झाली असून देशाकडे आता अंदाजे 190 अण्वस्त्रे आहेत. गेल्या वर्षी हा आकडा 180 होता. म्हणजेच एका वर्षात भारताच्या अण्वस्त्रसाठ्यात 10 अण्वस्त्रांची भर पडल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.SIPRI Report

हा अहवाल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा जगभरातील अनेक देश अण्वस्त्रांचे आधुनिकीकरण करत आहेत आणि जागतिक सुरक्षेबाबतच्या चिंता वाढत आहेत. SIPRI ने आपल्या वर्षपुस्तिकेत इशारा दिला आहे की, जग आता नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेच्या युगात प्रवेश करत आहे.SIPRI Report

इजरायल मध्ये उभे राहणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि स्मारक; महाराष्ट्र सरकारचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन!!

पाकिस्तानपेक्षा भारताची आघाडी वाढली

अहवालानुसार, भारताकडे सध्या 190 अण्वस्त्रे आहेत, तर पाकिस्तानकडे अंदाजे 170 अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे अण्वस्त्रांच्या संख्येच्या बाबतीत भारताने पाकिस्तानवर 20 अण्वस्त्रांची आघाडी कायम ठेवली आहे.

मात्र, तज्ज्ञांच्या मते भारताची खरी चिंता आता पाकिस्तान नसून चीन आहे. कारण चीनचा अण्वस्त्रसाठा झपाट्याने वाढत असून तो सध्या सुमारे 620 अण्वस्त्रांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे.

चीनच्या आव्हानामुळे भारताची नवी रणनीती

SIPRI च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, भारताचे अण्वस्त्र आधुनिकीकरण आता मोठ्या प्रमाणात चीनकेंद्रित होत आहे. यासाठी भारत दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आणि समुद्रातून अण्वस्त्र प्रक्षेपित करण्याच्या क्षमतेवर भर देत आहे.

भारताने अलीकडील काळात अनेक स्वतंत्र लक्ष्यांवर हल्ला करू शकणाऱ्या MIRV तंत्रज्ञानाच्या विकासालाही गती दिली आहे. तसेच कॅनिस्टरयुक्त क्षेपणास्त्रे आणि अधिक लांब पल्ल्याच्या प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

समुद्रातील अण्वस्त्र क्षमता बनतेय कणा

भारताच्या अणु प्रतिरोधक धोरणात आता समुद्री क्षमतेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अण्वस्त्रवाहू पाणबुड्या आणि समुद्रातून डागता येणारी क्षेपणास्त्रे यामुळे कोणत्याही संभाव्य हल्ल्यानंतरही प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारताकडे राहते. यालाच संरक्षण क्षेत्रात “सेकंड स्ट्राइक कॅपेबिलिटी” असे म्हटले जाते.

तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात भारताची अणु सुरक्षा धोरणे मोठ्या प्रमाणात समुद्रातील क्षमतांवर आधारित असतील.

अण्वस्त्र तैनातीबाबतही मोठा बदल?

SIPRI च्या आणखी एका महत्त्वाच्या निरीक्षणानुसार, भारताने किमान 12 अण्वस्त्रे प्रत्यक्ष तैनात ठेवली असण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी भारत अण्वस्त्रे आणि त्यांची वाहतूक करणारी क्षेपणास्त्रे वेगवेगळी ठेवत असे. मात्र आता काही अण्वस्त्रे थेट प्रक्षेपण यंत्रणांशी जोडून ठेवली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत भारताची प्रतिसाद देण्याची क्षमता अधिक वेगवान होऊ शकते.

जग पुन्हा अण्वस्त्र स्पर्धेकडे?

SIPRI ने आपल्या अहवालात इशारा दिला आहे की, शीतयुद्ध संपल्यानंतर अनेक दशकांपासून सुरू असलेली अण्वस्त्र कपातीची प्रक्रिया आता थांबली आहे. उलट अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान आणि इतर अण्वस्त्रधारी देश आपल्या साठ्यात वाढ करत आहेत.

विशेषतः चीनची वाढती लष्करी ताकद, रशिया-पश्चिम देशांतील संघर्ष आणि आशियातील बदलती सुरक्षा परिस्थिती यामुळे अण्वस्त्रांना पुन्हा एकदा रणनीतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारतासाठी याचा अर्थ काय?

भारताने अधिकृतपणे “विश्वसनीय किमान प्रतिरोधक क्षमता” (Credible Minimum Deterrence) हे धोरण स्वीकारले आहे. म्हणजेच युद्ध सुरू करण्यासाठी नव्हे, तर कोणत्याही अणुहल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आवश्यक तेवढीच अण्वस्त्रे राखण्याचा भारताचा दृष्टिकोन आहे. मात्र चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही सीमांवरील सुरक्षेची आव्हाने लक्षात घेता भारत आपल्या अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र क्षमतेचे सातत्याने आधुनिकीकरण करत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.

जागतिक अण्वस्त्र स्पर्धा पुन्हा तीव्र होत असताना भारताने 190 अण्वस्त्रांचा टप्पा गाठला आहे. पाकिस्तानवर संख्यात्मक आघाडी कायम असली, तरी चीनच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या अण्वस्त्रसाठ्यामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात मोठे बदल होत असल्याचे SIPRI च्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.