विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पुण्यात मे महिन्यात झालेल्या विषारी दारू दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील मिथेनॉल कंपन्यांविरोधात मोठी कारवाई केली होती. मात्र, या कारवाईत परवाना रद्द झालेल्या पुण्यातील एका कंपनीला दिलासा देण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून दबाव आणल्याचा आरोप समोर आला आहे. संबंधित कंपनीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीचा संचालक म्हणून सहभाग असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप होतोय का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, आपल्यावर कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री झिरवाळ यांनी दिले आहे.
पुण्यातील रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील एका रसायन कंपनीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. विषारी दारू दुर्घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार जून महिन्यात राज्यभरातील मिथेनॉल कंपन्यांची व्यापक तपासणी करण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान अनेक कंपन्यांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्याचे सांगण्यात आले.
त्यानंतर प्रशासनाने ३०९ कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले, तर सुमारे ७० कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले. या कठोर कारवाईमुळे रसायन उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मात्र, या कारवाईविरोधात २२ कंपन्यांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अपिले दाखल केली. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जवळीक असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या रांजणगाव येथील कंपनीचाही समावेश होता.
संबंधित कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती मिळावी, यासाठी पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका माजी मंत्र्याने नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडूनही कंपनीला दिलासा देण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात ९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाल्यानंतर संबंधित कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विषारी दारू दुर्घटनेनंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेणाऱ्या प्रशासनाच्या कारवाईवर राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम झाला का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, संबंधित कंपनीला स्थगिती देण्यामागील नेमकी कारणे आणि निर्णयाचा संपूर्ण तपशील स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विभागाच्या कामकाजात वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये ५५७ टक्के, तक्रारींच्या चौकशीमध्ये ३७८ टक्के, माल जप्तीच्या कारवाईत २१७ टक्के, तर गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रमाणात १२१ टक्के वाढ नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मिथेनॉल कंपन्यांविरोधात राबविण्यात आलेल्या मोहिमेचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे या कारवाईतील एखाद्या कंपनीला दिलासा देण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेला वाद प्रशासनाच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.
दरम्यान, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयात औषधविक्री परवान्यांशी संबंधित तब्बल २,४१८ अपिले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. झिरवाळ यांनी पदभार स्वीकारला, तेव्हा सुमारे ८,५०० अपिले प्रलंबित होती. त्यात आता मोठी घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, संबंधित कंपनीला दिलासा देण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्याचा आरोप मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी फेटाळून लावला आहे. सुनावणीदरम्यान पक्षाच्या नेतृत्वाकडून कोणताही दबाव नसतो. अपीलकर्त्यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेतला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आपण विभागाचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हा सुमारे ८,५०० अपिले प्रलंबित होती. त्यापैकी अनेक अपिलांचा निपटारा करण्यात आला असून, प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर मिथेनॉल कंपन्यांवरील कारवाई आणि त्यानंतर संबंधित कंपनीला देण्यात आलेली स्थगिती यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले आहे. राजकीय दबावाच्या आरोपांवर मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले असले, तरी संबंधित कंपनीला दिलासा देण्यामागील कारणे, प्रशासकीय निर्णयाची प्रक्रिया आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत पुढे काय स्पष्ट होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App