बलात्काराच्या खटल्यांना मिळणार वेग?; देशभरात ८५० फास्ट ट्रॅक कोर्ट उभारण्याचा निर्णय

By, wankhadepravin - November 5, 2026 11:30:16

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला सुरक्षा, ऊर्जा साठवणूक, संरक्षण आणि राष्ट्रीय डेटा प्रणाली संदर्भात अनेक ऐतिहासिक व दूरगामी निर्णयांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. देशात महिलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा खटला जलदगतीने चालवून पीडितांना तातडीने न्याय देण्यासाठी देशभरात तब्बल 850 नवीन फास्ट-ट्रॅक विशेष न्यायालये (Fast-Track Courts) स्थापन करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयांसोबतच देशातील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला बळ देण्यासाठी 92 गिगावॅट-तास (GWh) ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणुकीसाठी तब्बल 14,500 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महिला सुरक्षेसाठी 850 फास्ट-ट्रॅक न्यायालये

देशभरात महिला आणि बालकांवरील लैंगिक शोषणाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशभरात नव्याने स्थापन होणाऱ्या 850 फास्ट-ट्रॅक विशेष न्यायालयांमुळे बलात्कार आणि ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची सुनावणी विहित मुदतीत पूर्ण केली जाईल.

न्यायालयीन यंत्रणेचे बळकटीकरण

पीडितांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी विशेष सरकारी वकील, आवश्यक कर्मचारी वर्ग आणि पायाभूत सुविधांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.

ऊर्जा साठवणुकीसाठी 14,500 कोटी मंजूर

सौर आणि पवन ऊर्जेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी वीज साठवणूक यंत्रणा (Energy Storage System) उभारण्यावर केंद्राने भर दिला आहे. ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक क्षमतेच्या विकासासाठी 14,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, याद्वारे 92 GWh इतकी अवाढव्य साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाईल.

क्षमतेची 3 भागांत विभागणी

30 GWh: बॅटरीवर आधारित प्रगत ऊर्जा साठवणूक (Battery Energy Storage Systems).

60 GWh: पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प (Pumped Storage Projects).

2 GWh: अत्याधुनिक नवीन सौर तंत्रज्ञान (New Solar Technologies).

पारेषण वाहिन्यांचा 100% वापर

सौर प्रकल्प केवळ दिवसा वीज तयार करतात. उदा. एखाद्या प्रकल्पाची 10 मेगावॅट पारेषण क्षमता रात्रीच्या वेळी विनावापर पडून राहते. मात्र साठवणूक सुविधा उपलब्ध झाल्यास दिवसा निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज रात्रीच्या पीक अवर्समध्ये ग्रिडवर सोडून वाहिन्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे शक्य होईल.

24 ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ प्रक्रियेला हिरवा कंदील

इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटऱ्या आणि उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्राने मोठे धोरण जाहीर केले. खाणींतून उत्खनन केलेल्या कच्च्या खनिजांवर प्रक्रिया करून त्यांना थेट मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगात वापरण्यायोग्य बनवले जाईल.

24 महत्त्वपूर्ण खनिजांचा समावेश

हे धोरण देशाने निश्चित केलेल्या सर्व 24 महत्त्वपूर्ण खनिजांवर (Critical Minerals) लागू असेल. यामध्ये खाणकामातून मिळणाऱ्या खनिजांसोबतच जुन्या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या पुनर्वापरातून (Recycling) मिळणाऱ्या खनिजांचाही समावेश असेल.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

डेटा संकलन प्रणालीचे आधुनिकीकरण

शासकीय योजनांची अचूक आखणी आणि विश्लेषणासाठी राष्ट्रीय डेटा प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवली जाणार आहे. 4,371 कोटी रुपयांच्या या योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षणाच्या पारंपरिक पद्धती बदलून डिजिटल आणि हायटेक यंत्रणा लागू केली जाईल, ज्यामुळे आकडेवारीतील मानवी चुका कमी होतील.

विद्यापीठांमध्ये विशेष अभ्यासक्रम

अधिकृत डेटा संकलन आणि पडताळणीचे काम व्यावसायिक पातळीवर व्हावे यासाठी देशातील प्रमुख विद्यापीठांमध्ये डेटा संकलनाचे विशेष अभ्यासक्रम सुरू केले जातील, जेणेकरून सरकारला विश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे अचूक धोरणे ठरवता येतील.

अग्निवीरांचा सेवा कार्यकाळ 4 वरून 6 वर्षे

भारतीय लष्करातील ‘अग्निपथ’ योजनेबाबत संरक्षण दलाने ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अग्निवीर आता 4 ऐवजी तब्बल 6 वर्षांपर्यंत सैन्यात सेवा बजावू शकतील.

75% जवानांना दिलासा

यापूर्वी 4 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 75% जवानांना सेवेतून बाहेर पडावे लागत होते. आता या निर्णयामुळे जवानांना अतिरिक्त 2 वर्षे देशसेवेची संधी मिळणार असून, त्यांच्या भविष्याला अधिक स्थैर्य लाभणार आहे.