मतदार यादीतून नाव गायब झालं तरी घाबरू नका, आम्ही सुनावणी करतोय; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा, पुढील तारीख १९ नोव्हेंबर

By, wankhadepravin - November 5, 2026 10:00:23

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: देशभरात राबवण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेअंतर्गत मसुदा मतदार यादीतून कोट्यवधी जुन्या मतदारांची नावे वगळल्याच्या आणि त्यांना पुन्हा ‘फॉर्म-६’ भरण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. “नागरिकांनी अजिबात घाबरून जाण्याची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल सुनावणी करत आहे. वेळ पडल्यास आम्ही निवडणूक आयोगाला फॉर्म भरण्याची मुदत वाढवण्याचे निर्देश देऊ,” असा थेट दिलासा भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी दिला आहे. Supreme Court

दिल्लीसह विविध राज्यांतील मतदार यादीतील घोळाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी पार पडली. निवडणूक आयोगाने ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

२०२६ च्या यादीत नाव असलेल्यांना फॉर्म-६ भरण्यास सक्ती का?

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत स्पष्टपणे नमूद केले होते की, ज्यांची नावे २०२६ च्या मतदार यादीत आधीपासून समाविष्ट होती आणि केवळ ‘एसआयआर’च्या तपासणीत ती अचानक वगळण्यात आली, अशा जुन्या मतदारांना नवमतदारांप्रमाणे फॉर्म-६ भरण्यास भाग पाडता कामा नये.

आयोगाच्या स्पष्टीकरणावर आक्षेप

असे असतानाही निवडणूक आयोगाने ३ नोव्हेंबर रोजी पत्रक काढून, “तुम्ही १० वर्षांपासून नोंदणीकृत मतदार असलात तरी नाव वगळले असल्यास फॉर्म-६ च भरावा लागेल,” असा फतवा काढला. हे न्यायालयाच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

‘खेलो इंडिया’च्या माध्यमातून खेळ गावागावांत पोहोचला – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सरन्यायाधीशांचा थेट दिलासा

या कायदेशीर पेचावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, जनतेने घाबरण्याचे कारण नाही. न्यायालय स्वतः या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असून, नागरिकांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाऊ नये म्हणून आवश्यक असल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले जातील.

जुने मतदार फॉर्म-६ भरण्यास का कचरत होते

निवडणूक आयोगाच्या नियमांमुळे लाखो जुन्या मतदारांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. फॉर्म-६ च्या अर्जावर “माझे नाव पहिल्यांदाच मतदार यादीत समाविष्ट केले जात आहे” असा रकाना असतो. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३१ नुसार मतदार नोंदणीत चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास तब्बल १ वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.

खोट्या प्रतिज्ञापत्राची दहशत

आम्ही गेली अनेक वर्षे मतदान करत असताना जर ‘पहिल्यांदाच मतदार होत असल्याचा’ खोटा दावा केला, तर उद्या आमच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होईल या भीतीने लाखो लोकांनी फॉर्म भरण्यास नकार दिला होता.

आयोगाची सारवासारव

यावर आयोगाने अखेर स्पष्टीकरण दिले होते की, ही भीती मनातून काढून टाका, जुन्या मतदारांनी फॉर्म-६ भरला तरी आम्ही त्याला खोटे घोषणापत्र मानणार नाही आणि कोणावरही गुन्हा दाखल होणार नाही.

३० राज्यांत १३ कोटींची नावे वगळली

२०२५-२६ या कालावधीत निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या ‘एसआयआर’ मोहिमेचे आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत. बिहार, दिल्लीसह देशातील तब्बल ३० राज्यांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, गैरहजर असणे किंवा दुबार (डुप्लिकेट) ओळखपत्रे असणे या कारणांवरून १३ कोटींहून अधिक नावे मसुदा मतदार यादीतून परस्पर वगळण्यात आली.

राजधानीत प्रचंड घोळ

एकट्या दिल्लीत एकूण १.४५ कोटी मतदारांपैकी तब्बल ४७ लाख मतदारांची नावे मसुदा यादीतून गायब झाली. अनेक वर्षांपासून मतदान करणारे नागरिक अचानक मतदार यादीतून बेदखल झाल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली होती.

फॉर्म-६ मध्ये महत्त्वाचे बदल; २००३ चा संदर्भ हटवला

वाढत्या गोंधळानंतर निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत काही तातडीचे बदल केले आहेत. एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या राज्यांसाठी फॉर्म-६ मधून २००३ च्या मतदार यादीचा संदर्भ अखेर वगळण्यात आला आहे. आता अर्जदाराला आपले स्वतःचे, आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव २००३ च्या यादीत होते की नाही, याचे अतिरिक्त घोषणापत्र देण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.

स्वतंत्र OTP आणि ई-साइन

एसआयआर लागू असलेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाईन फॉर्म-६ आणि घोषणापत्रासाठी आता स्वतंत्र ओटीपी (OTP) आणि डिजिटल ई-साइन (e-Sign) बंधनकारक करण्यात आले आहे.