‘माझी बदली झालेली नाही’; एमपीएससी चौकशी समितीवरील नियुक्तीनंतर तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण

By, wankhadepravin - October 13, 2026 08:30:00

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, या चर्चांना स्वतः मुंढे यांनी पूर्णविराम दिला आहे. आपली अन्न व औषध प्रशासनातून बदली झालेली नसून आपण आयुक्तपदी कायम असल्याचे त्यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टद्वारे स्पष्ट केले आहे. Tukaram Mundhe

सोमवारी समाजमाध्यमांवर स्पष्टीकरण देताना मुंढे यांनीअन्नपदार्थांमधील भेसळ, असुरक्षित खाद्यपदार्थ आणि निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधातील विभागाची मोहीम यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.

No, I have not been transferred from FDA.
⁰नाही, माझी FDA मधून बदली झालेली नाही.

I continue to serve as Commissioner, FDA Maharashtra. Our fight against unsafe, substandard, adulterated food and spurious, substandard drugs goes on.

मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे…

— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) October 12, 2026

एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्यानंतर मुंढे आता एफडीएतून बाहेर पडणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

‘भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरोधातील लढा सुरूच’

तुकाराम मुंढे यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत बदलीच्या वृत्तांचे स्पष्टपणे खंडन केले.‘माझी एफडीएमधून बदली झालेली नाही. मी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी कार्यरत आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, असुरक्षित खाद्यपदार्थ आणि बनावट तसेच निकृष्ट दर्जाच्या औषधांविरोधातील कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी मोहिमा तीव्र करण्यात आल्या आहेत. खाद्यपदार्थांमधील भेसळ, स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांची विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात कारवाई केली जात आहे.

विशेषतः दिवाळीच्या काळात मिठाई, खाद्यतेल आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी वाढत असल्याने अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने या मोहिमांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एमपीएससी चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती

राज्यातील एमपीएससी परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचाही समावेश आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

पुण्यात एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी कथित गैरव्यवहारांविरोधात आंदोलन केले होते. परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर कारवाई करावी आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा, अशा मागण्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारकडून उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

या समितीमार्फत परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका फुटीचे आरोप आणि भरती प्रक्रियेसंदर्भातील विविध तक्रारींची चौकशी करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीवरील नियुक्तीमुळे तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीएमधील कार्यभारावर परिणाम होणार का, याबाबत चर्चा सुरू होती. मात्र, आपण आयुक्तपदी कायम असल्याचे सांगत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राज्यात सध्या अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त खाद्यतेल, असुरक्षित अन्नपदार्थ, अस्वच्छ खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे आणि औषधांच्या विक्रीतील अनियमिततेविरोधात तपासणी व कारवाई सुरू आहे.

एमपीएससी चौकशी समितीवर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सणासुदीच्या काळातील या कारवायांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.
मात्र, मुंढे यांनी आपण एफडीएच्या आयुक्तपदी कायम असल्याचे स्पष्ट केल्याने विभागाच्या कामकाजातील सातत्याबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे.
अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखणे, निकृष्ट औषधांविरोधात कारवाई करणे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू असलेली मोहीम यापुढेही कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.