विशेष प्रतिनिधी
पुणे : सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वाबाबत साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ संबंधित कारखान्याला ऊस पुरवठा करतात म्हणून सभासद करून घेता येणार नाही, असे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींनुसार, सहकारी साखर कारखान्याचा सभासद होण्यासाठी संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ ऊस पुरवठ्याच्या आधारावर कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना सभासदत्व देता येणार नाही.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्याने सभासदत्वासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यावर विहित मुदतीत निर्णय घेणे कारखाना प्रशासनासाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अपात्र अर्ज कारणासहित नाकारावा
सभासदत्वासाठी आलेला अर्जदार अपात्र आढळल्यास त्याचा अर्ज प्रलंबित ठेवू नये. संबंधित अर्ज नाकारताना त्यामागील कारण स्पष्टपणे नमूद करावे, असे निर्देश साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत.
सभासदत्वाचा अर्ज नाकारण्यात आल्यास संबंधित अर्जदाराला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २३नुसार प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे अपील करता येणार आहे.
प्रलंबित अर्ज आणि शेअर अनामत रकमेचा तातडीने निपटारा
सभासदत्वाचे अर्ज तसेच शेअर अनामत रक्कम दीर्घकाळ निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही आयुक्तालयाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करावा. तसेच नाकारलेल्या अर्जांशी संबंधित शेअर अनामत रक्कम अर्जदारांना परत करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
ऊस पुरवठ्यावर कोणतीही बंदी नाही
कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना संबंधित साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास बंदी घालण्यात आलेली नाही. सभासदत्व आणि ऊस पुरवठा या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे एखादा शेतकरी कारखान्याचा सभासद नसला, तरी नियमानुसार तो संबंधित कारखान्याला ऊस पुरवठा करू शकतो. या निर्णयामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांचा ऊस पुरवठा थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काही कारखान्यांच्या सभासदत्वाच्या प्रस्तावांना मर्यादा
या परिपत्रकामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेण्याच्या काही साखर कारखान्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा येणार आहेत. मात्र, ऊस खरेदी प्रक्रियेवर थेट बंदी नसल्याने शेतकऱ्यांना संबंधित कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्याचा मार्ग खुला राहणार आहे.
साखर आयुक्तालयाच्या या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्व प्रक्रियेत नियमांचे पालन, पारदर्शकता आणि अर्जांचा वेळेत निपटारा यावर भर देण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App