“ओबीसींचं वाटोळं होतंय अन् तुम्ही सत्तेतच!” वडेट्टीवारांचा भुजबळांना थेट सवाल

By, wankhadepravin - September 6, 2026 01:00:23

0

विशेष प्रतिनिधी

नागपूर: मंत्रिमंडळात राहून तुमच्या डोळ्यादेखत ओबीसींचा वाटोळ होत असेल, तर ओबीसी समाज तुम्हाला माफ करणार नाही,” असा इशारा काँग्रेसचे आमदार आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे. Vijay Wadettiwar

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू,” अशी भूमिका यापूर्वी घेतली जात होती. आता प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे.

पुण्यानंतर नागपुरातही ‘डीजे’मुक्त गणेशोत्सवाची मागणी; संदीप जोशींचा पुढाकार, नागरिकांकडून स्वाक्षऱ्या घेणार

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षण, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि स्वाधार योजनेच्या थकीत रकमा यांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता केवळ सरकारमध्ये राहून भूमिका मांडण्याऐवजी ओबीसींच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन केले. ते म्हणाले, भुजबळ साहेब अनेक वर्षे ओबीसींचे नेतृत्व करत आहेत.

ओबीसी समाजासाठी त्यांनी अनेक कामे केली आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात ओबीसींच्या हक्कांसाठी आंदोलन उभे करावे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. सरपंच, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा कमी होत आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या काही महत्त्वाच्या अधिकारांमध्ये कपात करून ते प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्याच्या निर्णयावरही वडेट्टीवार यांनी भाष्य केले. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देणे तसेच विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न होण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले असले, तरी वडेट्टीवार यांनी त्यामागे वेगळे कारण असण्याची शक्यता व्यक्त केली.

शिक्षणमंत्र्यांचे निर्णय वादग्रस्त ठरत असल्याने सरकारने त्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती कमी केली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “मंत्री सक्षम असतील तर त्यांना अधिकार देऊन निर्णय घेऊ द्या. सक्षम नसतील तर त्यांना काढून टाका. अशा पद्धतीने अधिकारांना कात्री लावणे म्हणजे त्यांच्या सक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आहे,” अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.