Rohit Pawar : रोहित पवारांचे अन्नत्याग आंदोलन मागे:गिरीश महाजनांची शिष्टाई यशस्वी; अधिवेशनाच्या आधी चर्चेचे सरकारचे आश्वासन

By, wankhadepravin - June 15, 2026 11:00:21

0

विशेष प्रतिनिधी

सोलापूर : Rohit Pawar राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर गेल्या तीन दिवसांपासून पंढरपुरात सुरू असलेल्या आमदार रोहित पवार यांच्या ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनाला अखेर तात्पुरता विराम मिळाला आहे. भाजप नेते व मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरकारने अधिवेशनापूर्वी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यानंतर रोहित पवार यांनी उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शवली.Rohit Pawar

मात्र हा केवळ आंदोलनाचा शेवट नसून, राज्याच्या राजकारणात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आल्याचे संकेत मानले जात आहेत. कारण रोहित पवारांनी उपोषण मागे घेतले असले, तरी सरकारने अद्याप जाचक अटी हटवण्याचा निर्णय जाहीर केलेला नाही.Rohit Pawar

CM Devendra Fadnavis : कुंभमेळ्यापूर्वी भीमाशंकरचा कायापालट! 150 कुटुंबांसाठी उभारणार नवे आदर्श गाव; CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

नेमके आंदोलन कशासाठी होते?

राज्य सरकारने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना मानली जाते. मात्र या योजनेतील काही अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

रोहित पवार यांचा मुख्य आक्षेप दोन मुद्द्यांवर आहे.

1. 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्यांवरील मर्यादा

सरकारच्या नव्या योजनेत काही शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच लाभ मिळण्याची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

2. नियमित कर्जफेडीची अट

कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी ठेवण्यात आलेल्या काही तांत्रिक आणि पात्रतेच्या अटी अनेक शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवू शकतात, असे रोहित पवारांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

गिरीश महाजनांची शिष्टाई कशी ठरली निर्णायक?

उपोषण तिसऱ्या दिवशी पोहोचले असताना रोहित पवार यांची प्रकृती खालावत असल्याची माहिती समोर आली. शरीरातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत दिसून आले.

अशावेळी मंत्री गिरीश महाजन थेट आंदोलनस्थळी पोहोचले.

महाजन यांनी रोहित पवारांसोबत चर्चा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. सरकार या विषयावर सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी स्पष्ट केले की, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकार आणि रोहित पवार यांच्यात बैठक होईल आणि कर्जमाफीच्या अटींबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल.

याच आश्वासनामुळे आंदोलनाला तात्पुरता विराम मिळाला.

रोहित पवारांनी आंदोलन मागे घेतले की स्थगित केले?

राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर रोहित पवार यांनी आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेले नाही.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,

“जर सरकार चर्चेला तयार असेल तर आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत.”

याचा अर्थ सरकारच्या निर्णयानंतरच पुढील भूमिका निश्चित होणार आहे.

सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर हा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता कायम आहे.

मनोज जरांगे यांच्या भेटीचा राजकीय अर्थ काय?

उपोषणादरम्यान मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी रोहित पवार यांची भेट घेतली.

जरांगे यांनी शेतकरी प्रश्नावर रोहित पवारांना पाठिंबा दिला.

यामुळे दोन महत्त्वाचे संदेश गेले आहेत:

ग्रामीण महाराष्ट्रातील असंतोषाचा मुद्दा अधिक व्यापक होत आहे.
मराठा आरक्षण आणि शेतकरी प्रश्न हे दोन मोठे सामाजिक मुद्दे एकत्र येण्याची शक्यता विरोधक दाखवत आहेत.
सरकारसमोरचे मोठे आव्हान काय?

सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी आता सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लाभार्थ्यांची संख्या आणि आर्थिक भार.

जर रोहित पवारांच्या मागणीनुसार जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या, तर:

लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.
राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त हजारो कोटी रुपयांचा भार पडू शकतो.
इतर शेतकरी संघटनाही नव्या मागण्या पुढे करू शकतात.

म्हणूनच सरकार अत्यंत सावधपणे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार?

22 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा प्रमुख ठरण्याची चिन्हे आहेत.

विरोधक खालील मुद्द्यांवर सरकारला घेरू शकतात:

कर्जमाफीतील पात्रता निकष
लाभार्थ्यांची संख्या
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा लाभ
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न
दुष्काळ आणि पिकविमा

त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधी होणारी सरकार-रोहित पवार बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.