4,800 Bangladeshi Infiltrators Identified in West Bengal: CM Suvendu Adhikari ‘4,800 बांगलादेशी घुसखोर ओळखले, 836 जणांना हद्दपारीची प्रतीक्षा’; पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचा दावा

CM Suvendu Adhikari : ‘4,800 बांगलादेशी घुसखोर ओळखले, 836 जणांना हद्दपारीची प्रतीक्षा’; पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचा दावा

विशेष प्रतिनिधी

कोलकाता :CM Suvendu Adhikari पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari यांनी राज्यातील कथित बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांबाबत मोठा दावा केला आहे. राज्यात आतापर्यंत 4,800 हून अधिक बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यात आली असून त्यापैकी 836 जणांना हद्दपार (Deport) करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.CM Suvendu Adhikari

‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ मोहीम

सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकारच्या “Detect, Delete and Deport” धोरणाचा पुनरुच्चार केला. बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख पटवणे, त्यांची कागदपत्रे तपासणे आणि त्यानंतर त्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.CM Suvendu Adhikari

इजरायल मध्ये उभे राहणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि स्मारक; महाराष्ट्र सरकारचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन!!

836 जण हद्दपारीच्या प्रतीक्षेत

मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ओळख पटलेल्या व्यक्तींमध्ये शेकडो जणांची कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाली असून 836 जणांना बांगलादेशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील प्रशासकीय समन्वय आवश्यक असल्याचेही सांगितले जात आहे.

‘होल्डिंग सेंटर्स’ची व्यवस्था

पश्चिम बंगाल सरकारने बेकायदा स्थलांतरितांना ठेवण्यासाठी विशेष “Holding Centres” उभारले आहेत. मालदा आणि मुर्शिदाबादसह काही जिल्ह्यांमध्ये अशी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांमध्ये पडताळणी आणि हद्दपारी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित व्यक्तींना ठेवले जात आहे.

बांगलादेशशी समन्वय महत्त्वाचा

भारत सरकारनेही बांगलादेश सरकारला संशयित बेकायदा स्थलांतरितांच्या नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे. कारण पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच हद्दपारीची प्रक्रिया प्रत्यक्षात राबवता येते.

राजकीय वादही तीव्र

या कारवाईवरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप याला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत आहे, तर विरोधकांकडून मानवी हक्क आणि नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

सीमावर्ती राज्य असल्याने प्रश्न संवेदनशील

बांगलादेशाशी सुमारे 2,200 किलोमीटरहून अधिक सीमा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदा स्थलांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय राहिला आहे. आता मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दिलेल्या आकडेवारीमुळे हा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.