महिला आरक्षणाचे क्रेडिट सरकारी खर्चाने विरोधकांना द्यायला मोदी तयार; लोकसभा + विधानसभांच्या पुनर्रचनेत दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होणार नसल्याच्या मोदींची गॅरंटी!!

By, Pravin Wankhade - April 16, 2026 04:23:48

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : 33 % महिला आरक्षणाचे क्रेडिट सरकारी खर्चाने विरोधकांना द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज तयार झाले त्याचबरोबर लोकसभा आणि विधानसभांच्या पुनर्रचनेत दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याची गॅरंटी नरेंद्र मोदींनी आज लोकसभेत दिली.

– अखिलेश यादव – अमित शाह खडाजंगी

महिला आरक्षण आणि लोकसभा विधानसभांच्या पुनर्रचना या संदर्भातली 131 वी घटनादुरुस्ती करणारी तीन विधेयके आज मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत मांडली. त्यावर व्यापक विचारविनिमय सुरू करून दिला. यामध्ये सुरुवातीलाच समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष खासदार अखिलेश यादव आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात खडाजंगी झाली. अखिलेश यादव यांनी मुस्लिम महिलांना संसदेत आणि विधिमंडळात तुम्ही किती आरक्षण देणार??, असा सवाल विचारला. त्यावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी धर्माच्या आधारावर कुणालाही आरक्षण द्यायला संविधान परवानगीच देत नसल्याचा खुलासा केला त्याचबरोबर समाजवादी पार्टीने सर्वच्या सर्व उमेदवार मुस्लिम महिला दिल्या तरी आमची काही हरकत नसल्याचा टोला अखिलेश यादव यांना हाणला.

त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत सरकारची भूमिका विस्तृतपणे सांगितली.

एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!

– नरेंद्र मोदी म्हणाले :

– सदनातल्या काही विरोधकांना मोदी सरकारला महिला आरक्षणाचे क्रेडिट जाईल याची भीती वाटते. पण ही भीती निरर्थक आहे. महिला आरक्षणाच्या क्रेडिटचाच विषय असेल तर मी सरकारच्या खर्चाने जाहिरात देऊन सगळ्यांचे फोटो छापून या महिला आरक्षणाचे क्रेडिट सर्वांचे असल्याचे त्या जाहिराती मधून सगळ्या देशवासीयांना सांगतो.

– पण सरकारने मांडलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकांना विरोधकांनी विरोधच केला नाही तर सरकारला सुद्धा महिला आरक्षणाचे क्रेडिट मिळायचे काहीच कारण नाही. विरोधकांनी या घटना दुरुस्ती विधेयकांना विरोध केला तर सरकारला त्याचे क्रेडिट मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, हा सुद्धा मी विरोधकांना इशारा देऊन ठेवतो.

– कुठल्या ना कुठल्या बहाण्याने किंवा तांत्रिक कारणाने गेली 30 वर्षे तुम्ही महिला आरक्षण विधेयक अडवून ठेवले होते. तुम्ही आज सुद्धा त्या गोष्टीला विरोध केलात, तर त्याची राजकीय किंमत तुम्हाला दीर्घकाळ चुकवायला लागेल हे विसरू नका, हे मी विरोधकांना सांगतो.

– लोकसभा आणि विधानसभांच्या पुनर्रचनेत म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या संख्यावाढीत दक्षिणी राज्यांवर अन्याय होईल अशी उगाचच विरोधक हाकाटी पिटत आहेत. पण लोकसभा आणि विधानसभांची पुनर्रचना करताना जो अनुपात ठरला आहे, त्यात कुठलाही बदल न करता दोन्ही सदनांची पुनर्रचना होईल म्हणजेच दोन्ही सदनांची सदस्य संख्यावाढ होईल. त्यात कुठल्याही राज्यावर बिलकुल अन्याय होणार नाही. याचा शब्द मी देतो. तुम्हाला “गॅरंटी” शब्द हवा असेल, तर “गॅरंटी” असा शब्द वापरतो. “वादा” शब्द वापरायचा असेल, तर तो वादाही मी करतो. या शब्दाला कुठला तमिळ प्रतिशब्द चांगला असेल, तर तो शब्द वापरायला सुद्धा मी तयार आहे. कारण सरकारची नियत साफ आहे. कुठल्याही पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अशा दिशांच्या कुठल्याही राज्यांवर अन्याय करायचा नाही ही सरकारची भूमिका आहे.