Dada Bhuse : मुलांना मिळणार दर्जेदार पूर्व – प्राथमिक शिक्षण; खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन अन् गुणवत्तेसाठी कायदा आणणार – मंत्री भुसे

By, Pravin Wankhade - March 14, 2026 04:00:37

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Dada Bhuse राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.Dada Bhuse

राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला. यावेळी मंत्री भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे 24 एप्रिल 2025 च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे.Dada Bhuse

शेती क्षेत्रात कर्तृत्व गाजविणाऱ्या महाराष्ट्रातील महिलांचा विधानभवनात सन्मान; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रे

या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत 12 हजार 733 खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.

नोंदणीचे दर 3 वर्षांनी नूतनीकरण आवश्यक

मंत्री दादा भुसे पुढे म्हणाले, खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमांतर्गत सर्व खासगी बालवाटिकांची अनिवार्य नोंदणी, सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नोंदणीचे दर 3 वर्षांनी नूतनीकरण करणेही आवश्यक राहील. तसेच शिक्षकांची पात्रता, 20 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत.

बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी हा अधिनियम लागू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे मंत्री भुसे म्हणाले.

आरटीई अंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवणार

आरटीई अंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवण्याचा विचार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असाव्यात, असे प्रस्तावित होते. तथापि, ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील, तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार शासन करत आहे, असे ते म्हणाले.