Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही

By, Pravin Wankhade - August 29, 2025 08:00:39

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Supreme Court केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.Supreme Court

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राष्ट्रपतींना हे जाणून घ्यायचे आहे की राज्यांना असा अधिकार आहे का. त्यांनी असेही म्हटले की, कलम ३६१ नुसार, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल त्यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालयाला जबाबदार नाहीत.Supreme Court

केंद्राने असा युक्तिवाद केला की न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही कारण त्यांचे निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. त्याच वेळी, न्यायालयाने म्हटले की जर राज्यपाल विधेयक सहा महिने प्रलंबित ठेवत असतील तर हे देखील योग्य नाही.Supreme Court

CM Fadnavis : ठाकरे बंधूंना एकत्र राहण्याची सुबुद्धी मिळो; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे अमेरिकेच्या टॅरिफवरही भाष्य

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य सरकारांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी अंतिम मुदत देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

१५ मे २०२५ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ घेतला आणि कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी संबंधित १४ प्रश्नांवर न्यायालयाचे मत मागितले.

वादाची सुरुवात तामिळनाडूपासून झाली…

हे प्रकरण तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून उद्भवले. जिथे राज्यपालांनी राज्य सरकारची विधेयके रोखून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की राज्यपालांना कोणताही व्हेटो पॉवर नाही.

या निर्णयात असे म्हटले होते की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी आला. यानंतर, राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आणि १४ प्रश्न विचारले.