Election Commission : निवडणूक आयोगाने म्हटले- मतदान केंद्राचे फुटेज सार्वजनिक करता येणार नाही; यामुळे मतदारांसाठी धोका

By, Pravin Wankhade - June 22, 2025 03:00:11

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : Election Commission निवडणूक आयोगाने शनिवारी म्हटले आहे की, मतदान केंद्रांच्या वेबकास्टिंगचे सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करणे योग्य नाही. यामुळे मतदार आणि गट ओळखणे सोपे होईल. मतदार आणि गैर-मतदार दोघेही असामाजिक घटकांकडून दबाव, भेदभाव आणि धमक्यांना बळी पडू शकतात.Election Commission

आयोगाने म्हटले आहे की, सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करणे हे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन असेल. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरी झाल्याच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या दाव्यावरील सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याच्या मागणीवर आयोगाचे हे उत्तर आले आहे.

एक उदाहरण देताना आयोगाने म्हटले आहे की- जर एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला एखाद्या विशिष्ट बूथवर कमी मते मिळाली, तर सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे ते सहजपणे ओळखू शकते की त्यांना कोणी मतदान केले आणि कोणी केले नाही. यानंतर, ज्यांनी मतदान केले नाही त्यांना त्रास दिला जाऊ शकतो.

Fadnavis : बोल बच्चन भैरवींना मी उत्तर देत नाही; फडणवीस यांचा ठाकरेंच्या टीकेवर पलटवार

शनिवारी दुपारी राहुल गांधींनी त्यांच्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले – मतदार यादी? मशीन-रीडेबल स्वरूपात दिली जाणार नाही. सीसीटीव्ही फुटेज? कायदा बदलून लपवले. निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडिओ? आता १ वर्षात नाही, ४५ दिवसांत मिटवले जातील. ज्याच्याकडून उत्तर हवे होते – तो पुरावे मिटवत आहे. हे स्पष्टपणे दिसत आहे – सामना फिक्स आहे आणि फिक्स्ड निवडणूक लोकशाहीसाठी विषारी आहे.

मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला

प्रत्यक्षात, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे की आता निवडणुकीदरम्यान घेतलेले फोटो, सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फक्त ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवले जातील. त्यानंतर सर्व डेटा डिलीट केला जाईल.

३० मे रोजी, निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही मतदारसंघातील निवडणूक निकालाला न्यायालयात आव्हान न दिल्यास ४५ दिवसांनंतर हा सर्व डेटा नष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

फुटेजचा गैरवापर आणि सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, अलिकडेच काही उमेदवार नसलेल्यांनी निवडणूक व्हिडिओ विकृत करून चुकीची कहाणी पसरवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला.

काँग्रेसने आयोगाच्या या नियमाला विरोध केला आहे. पक्षाने म्हटले आहे की, पूर्वी हा डेटा एक वर्षासाठी सुरक्षित ठेवण्यात आला होता जेणेकरून लोकशाही व्यवस्थेत कधीही त्याची चौकशी करता येईल. आयोगाचा हा नियम पूर्णपणे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. तो तत्काळ मागे घ्यावा.