सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणा विरोध बँक कर्मचाऱ्यांहे संसदेबाहेर धरणे अांदाेलन

विशेष प्रतिनिधी

दिल्ली : येत्या २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणा संबंधि विधेयक
मांडले जाणार आहे. तर या दोन बँकांच्या खाजगीकरणाचे विधेयक लवकरच मंजूर होणार का?
दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणा संबधी बँकिंग कंपनीज (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 आणि 1980 या विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 मध्ये आनुषंगिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

Bank employees protest against privatization of public sector banks

अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात येणार्‍या इतर २६ विधेयकांपैकी हे प्रस्तावित विधेयक आहे. या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2 PSBs आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण करण्याच्या प्रशासनाच्या योजनेची घोषणा केली होती, हे सर्व अधिक PSB चे खाजगीकरण करण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग आहे

Niti Aayog On Bank Privatization : या 6 सरकारी बॅंकांचे तूर्तास खासगीकरण नाही, नीती आयोगाची महत्त्वाची माहिती

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी यावर्षी नफा कमावला होता. या पाश्र्वभूमीवर बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयावर बँक कर्मचाऱ्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे सरकारचे पाऊल या बँकांतील 100 लाख कोटींपेक्षा अधिक असलेल्या ठेवींना असुरक्षित बनवेल. हे लक्षात घेता बँकांनी कायद्यातील प्रास्ताविक दुरूस्ती मागे घ्यावी, असा आग्रह बँका कर्मचारी संघटनांनी धरला आहे. यासाठी त्यांनी संसदेबाहेर धरणे अांदाेलन करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.