Niti Aayog On Bank Privatization Says These 6 Public Sector banks are going to privatize

Niti Aayog On Bank Privatization : या 6 सरकारी बॅंकांचे तूर्तास खासगीकरण नाही, नीती आयोगाची महत्त्वाची माहिती

नीती आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 6 बँकांना खासगीकरण (Niti Aayog On Bank Privatization) योजनेतून वगळले आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि एसबीआय यांचा समावेश आहे. या बँका मागच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग होत्या. दोन बँका आणि सर्वसाधारण विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ज्या सरकारी बँका विलीनीकरण प्रक्रियेचा भाग होत्या त्यांना खासगीकरण योजनेतून वगळण्यात आले आहे.” Niti Aayog On Bank Privatization Says These 6 Public Sector banks are going to privatize


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नीती आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 6 बँकांना खासगीकरण (Niti Aayog On Bank Privatization) योजनेतून वगळले आहे. यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि एसबीआय यांचा समावेश आहे. या बँका मागच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेचा भाग होत्या. दोन बँका आणि सर्वसाधारण विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ज्या सरकारी बँका विलीनीकरण प्रक्रियेचा भाग होत्या त्यांना खासगीकरण योजनेतून वगळण्यात आले आहे.”

ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारने 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आली. या बँका अजूनही विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत आहेत आणि त्यांना खासगीकरण योजनेत समाविष्ट करणे हानिकारक ठरू शकते. या बँकांना खासगीकरण योजनेतून वगळण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. अर्थ मंत्रालयाचेही असेच मत आहे. मंत्रालयाला या बँकांच्या यंत्रणेत लवकरात लवकर विलीनीकरण पूर्ण होण्याची इच्छा आहे.



कोणत्या बँका झाल्या विलीन?

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने आता मंत्र्यांच्या गटासमोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे विलीनीकरण योजनेनुसार पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत, सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत आणि आंध्र बँक व कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. हे विलीनीकरण चालू आर्थिक वर्षापासून प्रभावी झाले आहे. परंतु बँका विलीनीकरणाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढील आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि एका सामान्य विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव दिला. आर्थिक वर्ष 2022 साठी सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Niti Aayog On Bank Privatization Says These 6 Public Sector banks are going to privatize

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*