म्हणून बारावी परीक्षेसंदर्भातील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह

By, Sachin Deshmukh - May 26, 2021 07:35:47

0

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होते. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. परंतु, या विषयाची पूर्ण माहिती असलेले मंत्रीमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही बैठक घ्यावी, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका होती, असे समोर आले आहे.Therefore, Defense Minister Rajnath Singh was presiding over the meeting regarding the 12th examination

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह होते. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या.

परंतु, या विषयाची पूर्ण माहिती असलेले मंत्रीमंडळातील सर्वात ज्येष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही बैठक घ्यावी, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका होती, असे समोर आले आहे.

दहावी व बारावीची परीक्षा ऑफलाईन, शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा; पालक, विद्यार्थी यांच्यातील संभ्रम अखेर दूर

राजनाथ सिंह हे प्राध्यापक असल्याने त्यांना शिक्षण क्षेत्राशी चांगली माहिती आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी बारावीच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी तयार केलेल्या मंत्रीगटाच्या बैठकीच्या प्रमुखपदीही राजनाथ सिंह यांची नियुक्ती केली होती.

या मंत्रीगटात माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर, महिला आणि बालकल्याण मंत्री स्मृति इराणी यांचाही समावेश होता. दोघांनीही यापूर्वी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळला आहे.

त्याचबरोबर राजनाथ सिंह यांना सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता असल्याने त्यांच्या उपस्थितीतील बैठक महत्वाची ठरली.राजनाथ सिंह यांनी रविवारी मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर, सेंट्रल बोर्ड ऑ फ सेकंडरी एज्युकेशनचे अधिकारी, सर्व राज्यांचे शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव यांची बैठक घेतली.

पोखरियाल म्हणाले, राजनाथ सिंह यांनी या बैठकीचे अध्यक्षपद स्वीकारावे हा पंतप्रधानांचा तिनर्णय होता. यामध्ये देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा आहे. याबाबतचा निर्णय १ जूनपर्यंत होणार आहे.

उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने १९९१ मध्ये पहिल्यांदा सरकार बनविले त्यावेळी राजनाथ सिंह शिक्षण मंत्री होते. त्यांनीच कॉपविरोधी कायदा आणून कॉपी करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा करण्याचा कायदा केला. त्याचबरोबर परीक्षा केंद्रात छापा घालण्याची पोलीसांना परवानगी दिली.

त्याचबरोबर या बैठकीत सर्व राज्यांनी सहभागी व्हावे असे पंतप्रधानांना वाटत होते. राजनाथ सिंह यांना सर्वपक्षीय स्वीकारर्हता आहे. त्याचबरोबर ते मंत्रीमंडळातील सर्वाधिक अनुभवी मंत्री आहेत.

राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाल्यामुळे विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांचे शिक्षण मंत्रीही उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर सर्वांची अनेक मुद्यांवर सहभतीही बनली. अगदी दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनिष सिसोदियाही बैठकीत सहभागी झाले होते.