वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : गुजरातमधील 2002च्या दंगलीशी संबंधित ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ या वादग्रस्त BBC माहितीपटावर सर्वोच्च न्यायालय आज म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी माहितीपटावरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. Supreme Court hears BBC documentary today: Petitioners say ban on documentary is unconstitutional, court asks Center
सरकारच्या आदेशाची चौकशी करणार कोर्ट
बीबीसीच्या या माहितीपटावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, तसेच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.
3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खासदार महुआ मोईत्रा आणि प्रशांत भूषण यांच्या वतीने वकील सीयू सिंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सार्वजनिक आदेश न देता या प्रकरणात आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सरकारला आदेश दाखल करण्यास सांगत आहोत आणि त्याची चौकशी करू. अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत (पीआयएल) हा आदेश मनमानी आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.
माहितीपटावर बंदीची सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती
यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या माहितीपट आणि बीबीसीवर देशभरात बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही मागणी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.
जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण
बीबीसीने 17 जानेवारी रोजी ‘द मोदी क्वेश्चन’ या माहितीपटाचा पहिला भाग यूट्यूबवर प्रदर्शित केला. दुसरा एपिसोड 24 जानेवारीला रिलीज होणार होता. याआधीही केंद्र सरकारने पहिला एपिसोड यूट्यूबवरून काढून टाकला होता. पहिल्या भागात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्यातील तणाव दर्शवण्यात आला होता. गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर ऊहापोह करण्यात आलेला आहे.
गुजरात दंगलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची स्थापना केली होती. या समितीला दंगलीत नरेंद्र मोदींविरोधात काहीही सापडले नाही. मोदींविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे एसआयटीने म्हटले होते. जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना एसआयटीने दिलेली क्लीन चिट योग्य असल्याचे मान्य केले होते.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more