दांभिक फेसबूक, ट्वीटरने भारत सरकारला शिकवू नये

By, Sachin Deshmukh - May 27, 2021 06:47:33

0

युरोप-अमेरिकेतल्या सरकारांसमोर नमते घेणाऱ्या फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूबसारख्या कंपन्या भारतात मात्र मुजोरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या या दुटप्पीपणावर झोहोचे संस्थापक आणि सीईओ श्रीधर वेम्बू यांनी जोरदार हल्ला केला आहे. केंद्र सरकारने पन्नास लाखांपेक्षा अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवे आयटी नियम लागू केले आहेत. त्याची पूर्तता करण्याची मुदत 26 मे रोजी संपली आहे. Social media platforms cannot dictate terms, must follow rules in India : Zoho CEO Sridhar Vembu express strongly

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : तीन महिन्यांची पुरेशी मुदत दिल्यानंतरही भारत सरकारच्या नियम-कायद्यांचे पालन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या फेसबूक, यूट्यूब आणि ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्यांना उद्योगपती श्रीधर वेम्बू यांनी फटकारले आहे.

फेसबूक, यूट्यूबवर हल्ला चढवताना वेम्बू म्हणाले की भारतात राहायचे तर त्यांनी आमच्या सरकारला शहाणपणा शिकवता कामा नये. त्यांनी येथील नियमांचे पालन केलेच पाहिजे.

फुकटराव श्रेय लाटतात…आगीनगाडीचे स्वप्न पाहतात ; आढळराव यांच्यावर खासदार कोल्हे यांच्या भावाची फेसबूकवर टीका

वेम्बू यांनी या सोशल मीडिया कंपन्यांची तुलना भारताला वसाहत बनवणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीशी केली. परदेशी मूळाच्या कंपन्यांचा स्वतःचा अजेंडा असतो आणि कालांतराने या कंपन्यांचा दबाव खूप वाढत जातो, असाही इशारा त्यांनी दिला.

फेसबूक, ट्विटरची दांभिकता

मनी कंट्रोल या बिझनेस माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये वेम्बू यांनी सांगितले की, फेसबूक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी त्यांना सोईस्कर असणारी सेन्सॉरशिप पूर्वीपासून स्वतःच लावली आहे. सध्याच्या कोरोना विषाणूचाच मुद्दा घ्या.

ज्या चीनमधल्या वुहान येथील प्रयोगशाळेतून हा कोरोना विषाणू उगम पावला त्यासंबंधीची कोणतीही चर्चा ते स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर घडवू देत नाहीत. त्यामुळे आता ते जर उलटे फिरून भारत सरकारबद्दल काहीतरी बोलत असतील तर तो त्यांचा दांंभिकपणाच म्हटला पाहिजे.

जर त्यांना आमच्या देशात धंदा करायचा आहे तर त्यांनी आमच्या कायद्याप्रमाणेच वागले पाहिजे. आमचे कायदे तयार करण्यासाठी ते येथे नाहीत हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

तीन वर्षांपूर्वी वेम्बू यांनी अमेरिकेतल्या सिलिकॉन व्हॅलीचा त्याग केला आणि ते तामिळनाडूतील एका छोट्या खेड्यात स्थायिक झाले. या खेड्यातून ते त्यांची सॉफ्टवेअर कंपनी चालवतात. भारताच्या ग्रामीण भागाच्या प्रगतीचे स्वप्न ते पाहतात.

सध्या त्यांची झोहो या कंपनीचे मूल्यांकन तब्बल एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर मोहिमेचे ते खंदे समर्थक असून देशाने तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे, परकीय शक्तींवरील अवलंबित्त्व कमी केले पाहिजे असे त्यांचे ठाम मत आहे.

वेम्बू म्हणतात, “सार्वभौमत्त्वाला सगळी किंमत आहे. भारताने स्वतःसाठी काही चांगले आहे हे ठरवायला हवे. आपली मूल्ये, आपली तत्त्वे आपले नियम हे महत्त्वाचे. म्हणूनच फेसबूक किंवा ट्विटरनी आपली धोरणे ठरवता कामा नये.” कायदेशीरदृष्ट्या सत्तेवर आलेले सरकार देशात आहे.

आपल्याला सरकारची एखादी गोष्ट अमान्य असेल तर त्यासाठी निवडणूक आहे, न्यायालय आहे. पण भारतासाठी काय आवश्यक आहे यात फेसबुकने येऊन लुडबूड करण्याचे काहीच कारण नाही.

फेसबूक, ट्विटर आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्मचे स्वतःचे इंटरेस्ट असतात.लोकांनी काय ऐकले पाहिजे, काय पाहिले पाहिजे, विषयांचे वैविध्य हे ठरवण्याची त्यांची ताकद आहे, असे वेम्बू यांनी स्पष्ट केले.

सोशल मीडियाचे संरक्षण जाणार

भारत सरकारच्या नियम-अटींची दिलेल्या मुदतीत पूर्तता न करता चालू राहिलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण जाणार आहे. कारण आयटी अँक्टच्या कलम 79 अन्वये त्रयस्थाने निर्माण केलेल्या तपशीलासाठी मध्यस्थ जबाबदार राहणार आहे.

त्यावर भारतीय दिवाणी आणि गुन्हेगारी कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकते.ट्विटर, फेसबुकच्या दुटप्पीपणावर प्रहार करताना वेम्बू म्हणाले की, या सोशल मीडिया कंपन्या अल्गॉरिथममागे लपू पाहतात.

पण ट्विटरचा अधिकारी जर अमेरिकी कॉंग्रेसपुढे जबाबासाठी उभा राहात असेल तर भारतीय संसदेपुढेही त्याने जबानी देण्यास काय हरकत आहे?

प्रकाशकांकडे ज्या नजरेने पाहिले जाते त्याच नजरेतून सोशल मीडिया कंपन्यांकडे पाहिले पाहिजे कारण कोणता मजकूर द्यायचा, कोणता वगळायचा याचा निर्णय या कंपन्या करतात, असे वेम्बू यांनी स्पष्ट केले.

फायबर ऑप्टिक प्रोव्हायडरप्रमाणे या कंपन्या माहितीच्या तटस्थ ( न्यूट्रल) वाहक आहेत का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. उलट या कंपन्यांनी आता सक्रीयपणे माहितीवर नियंत्रण राखण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यामुळे त्यांना संरक्षण देण्याची अजिबात गरज नाही. यावर आता चर्चा झालीच पाहिजे आणि या संदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया असली पाहिजे, संसदेने कायदेही केलेच पाहिजेत.

आयटी नियम लागू

भारत सरकारने 25 फेब्रुवारीला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची सूचना काढली. त्यानुसार पन्नास लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्ते असणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर काही कायदेशीर गोष्टींचे बंधन लागू केले. या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी या कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली.

ट्विटरचा स्पर्धक असणाऱ्या भारतीय कू शिवाय कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने या नियमांची पूर्तता केलेली नाही. एवढेच नव्हे तर फेसबुकची मालकी असलेली व्हॉट्स अँप सरकारच्या नियमांविरोधात न्यायालयात गेली आहे.

एनस्क्रिप्शन तोडून संदेश पाठवणाऱ्या मूळ व्यक्तीची ओळख उघड करण्याच्या नियमामुळे खासगीकरणावर बाधा येत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

दरम्यान, फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूबसारख्या शक्तीशाली कंपन्यांविरोधात भारत सरकारने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे भारताच्या प्रतिमेवर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न काही इंटरनेट विश्लेषक उपस्थित करत आहेत.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कारवाईमुळे गुंतवणूक आणि लोकशाही स्वातंत्र्याला बाधा पोहचेल का या चर्चेला तोंड फुटले आहे.