विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: नवीन डिजिटल नियमांमुळे प्रायव्हसी धोक्यात आल्याचं सांगत Whats App ने केंद्र सरकारविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. यानंतर आता केंद्र सरकारने या याचिकेला उत्तर दिलं आहे. Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे मात्र गंभीर प्रकरणांमध्ये माहिती द्यावी लागणार.असं म्हणत मोदी सरकारने Whats App कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोर्टात उत्तर दिलं आहे. WhatsApp to be reprimanded by the central government for respecting the right to privacy, but only in serious cases; find out exactly what the government answered in court
Right to Privacy हा प्रत्येकाचा मौलिक अधिकार आहे. सरकारही लोकांचा हा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. मात्र आम्ही जो नियम लावत आहोत तो काही गोष्टींबाबत प्रतिबंध लावण्यासाठी लावत आहोत. तसंच कोणताही मौलिक अधिकार पूर्ण नसतो हेदेखील आपल्याला माहित आहेच.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद याबाबत म्हणाले की ‘केंद्र सरकार सगळ्या नागरिकांचा खासगीकरणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी कटीबद्ध आहेत. मात्र त्याचसोबत सरकारची जबाबदारी हीदेखील आहे की कायदा सुव्यस्था अबाधित ठेवणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचं पालन करणं ही देखील आमची जबाबदारी आहे. सगळ्या न्यायिक सिद्धातांनुसार Right to Privacy सहीत कुठलाच अधिकार हा पूर्णतेच्या अधीन नाही, तर तो नियमांच्या अधीन आहे.’
नव्या गाईडलाईन्समुळे Whats App च्या नॉर्मल फंक्शन्सवर काहीही परिणाम होणार नाही. मात्र ज्या वेळी मेसेज ओरिजिनची आवश्यकता असेल त्यावेळी तो द्यावा लागेल. तसंच बलात्कार, सेक्शुअल मटेरियल, चाईल्ड सेक्सुअल अब्युज या प्रकरणांमध्ये पडताळा करण्यासाठीही याची गरज असेल. अशा वेळी WhatsApp ला मेसेज ओरिजिन सांगावं लागणार आहे. जेणेकरून हा मेसेज कुणी पाठवला याचा शोध घेता येईल.
WhatsApp ने हे म्हटलं होतं की मेसेज ओरिजिनचा ट्रेस करण्याचा अर्थ हा होतो आहे की WhatsApp वापरणाऱ्या सगळ्या युजर्सचे मेसेज ट्रेस करावे लागतील आणि त्याचा डेटाबेस तयार करावा लागेल. यामुळे यूजरची प्रायव्हसी धोक्यात येईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more