आता नोकरी बदलल्यावर पीएफ खाते आपोआप होणार हस्तांतरीत, कागदपत्रे भरण्याची गरज नाही

By, Sachin Deshmukh - November 21, 2021 07:45:06

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली: भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) खात्याला केंद्रीकृत आयटी प्रणालीला मान्यता देण्याचा निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलल्यावर त्याचे पीएफ खाते आपोआप हस्तांतरीत (ट्रान्सफर) होणार आहे. त्यासाठी कागदपत्रे भरण्याची गरज नाही. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.Now when the job changes, the PF account will be transferred automatically, there is no need to fill the documents

एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी बदलली किंवा एका कंपनीतून दुस-या कंपनीत गेला तर पीएफ खाते हस्तांतरित करण्याचा कोणताही त्रास होणार नाही. हे काम आपोआप होणार आहे. केंद्रीकृत प्रणालीच्या मदतीने कर्मचाऱ्याचे खाते एकत्र केले जाणार आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत जातो तेव्हा तो एकतर पीएफचे पैसे काढतो किंवा दुसऱ्या कंपनीत ट्रान्सफर करतो. आतापर्यंत हा नियम होता. परंतु यात खाते हस्तांतरित करण्याचे काम स्वत:ला करावे लागत होते.

पीएफच्या व्याजावर आता प्राप्तीकर, नोकरदारांना ठेवावी लागणार दोन स्वतंत्र पीएफ खाती

जुन्या आणि नव्या कंपनीत काही अनेक कागदपत्रांच्या औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतात. या कागदोपत्री कामांमुळे अनेक लोक पीएफचे पैसे जुन्या कंपनीत सोडून देतात. नवीन कंपनीमध्ये दुसरे पीएफ खाते आधीच्या क्रमांकावरच तयार केले जाते. परंतु या पीएफ खात्यात संपूर्ण शिल्लक दिसत नाही, कारण कर्मचाऱ्यांनी जुने खाते नवीन खात्यात विलीन केलेले नसते. पण आता हा गोंधळ संपणार आहे.

केंद्रीकृत प्रणाली पीएफ खातेधारकांची वेगवेगळी खाती एकत्र करून एक खाते तयार करेल. यामुळे खाती विलीन करण्याचा त्रास दूर होईल आणि अनेक प्रकारचे कागदोपत्री टाळता येणार आहे. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे.

यामध्ये पीएफचा व्याजदर वाढवून पेन्शनधारकांसाठी किमान पेन्शनची रक्कम 1,000 वरून 3,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओकडे पेन्शन 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.