दिल्ली-महाराष्ट्र ते केरळपर्यंत 8 राज्यांमध्ये NIAचे छापे, पश्चिम उत्तर प्रदेशात ATSचे छापे, अनेक जण ताब्यात


 

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि इतर संस्थांनी PFIच्या तळांवर पुन्हा छापे टाकले आहेत. हा छापा दुसऱ्या फेरीचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एनआयएने यापूर्वी केरळमधील पीएफआय सदस्य शफिक पैठला अटक केली होती, ज्याने चौकशीदरम्यान उघड केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाटणा रॅलीला पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने लक्ष्य केले होते. NIA raids in 8 states from Delhi-Maharashtra to Kerala, ATS raids in West Uttar Pradesh, many arrested

खरं तर, यापूर्वीच्या छाप्यांमध्ये एनआयएला मिळालेल्या लीड्सच्या आधारे, आज ती 8 राज्यांमध्ये 25 ठिकाणी छापे टाकत आहे. एनआयएसह इतर एजन्सी 8 राज्यांच्या पोलिसांच्या सहकार्याने हे छापे टाकत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक पीएफआय सदस्यांनाही एजन्सींनी ताब्यात घेतले आहे.

पीएफआयसंदर्भात एटीएसचे पथक पश्चिम उत्तर प्रदेशातही छापे टाकत आहे. एटीएसच्या पथकाने मेरठ-बुलंदशहर येथून अनेकांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. याशिवाय सीतापूर येथून एका संशयितालाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.

100 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले

कर्नाटक पोलिसांनी कारवाईचा एक भाग म्हणून आज सकाळी जिल्हा पीएफआय अध्यक्षासह एसडीपीआय सचिवाला अटक केली. यासोबतच पीएफआयचे जिल्हाध्यक्ष अब्दुल करीम आणि एसडीबीआयचे सचिव शेख मस्कसूद यांनाही अटक करण्यात आली आहे. पीएफआय एनआयएसह इतर एजन्सीच्या रडारवर आहे. यापूर्वी पीएफआयच्या 100 हून अधिक ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले होते.

UAPA अंतर्गत 5 FIR

ईडी आणि राज्य पोलिसांनी एनआयए टीमसह 22 सप्टेंबर रोजी छापा टाकला आणि पीएफआयच्या 106 लोकांना अटक केली. यासोबतच एनआयएने यूएपीए अंतर्गत 5 एफआयआरही नोंदवले आहेत. त्याचवेळी एनआयएच्या या कारवाईनंतर पीएफआयवर बंदीची टांगती तलवार लटकताना दिसत आहे.

NIA raids in 8 states from Delhi-Maharashtra to Kerala, ATS raids in West Uttar Pradesh, many arrested

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय